हिमाचल: पेंशनरों के चिकित्सा बिलों की एक माह में होगी अदायगी, CM ने बताया देनदारियों के भुगतान में क्यों हुई देरी?

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। 

समस्याओं और मांगों का समाधान जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है।

ओपीएस से 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभान्वित

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की। इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

इस कारण नहीं हो पाई देनदारियों की अदायगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय-समय पर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई। 

फ्रंट के अध्यक्ष ने बताई मांगें

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

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