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    कुल्लू, सोलन व कांगड़ा जिला की पंचायतों का होगा पुनर्गठन, प्रक्रिया शुरू लेकिन सुक्खू सरकार अधिसूचना बाकी

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सोलन और कांगड़ा जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार ने पहले चरण में इन तीन जिलों में पुनर्गठन के आदेश जारी कर दि ...और पढ़ें

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    कुल्लू, सोलन और कांगड़ा जिलों में पंचायतों का पुनर्गठन, प्रक्रिया शुरू।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के कुल्लू, सोलन व कांगड़ा जिला में पंचायतों का पुर्नगठन होगा। सोमवार से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने सोमवार को पहले चरण में तीन जिलों की पंचायतों में पुर्नगठन के आदेश जारी करने की अधिसूचना बाकी हैं। पंचायती राज विभाग ने इसमें लोगों से सात दिनों के भीतर आपत्तियां व सुझाव लिए जाएंगे।

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    इन तीन जिलों कुल्लू, सोलन और कांगड़ा की ग्राम सभाओं से कुछ गांवों को बाहर किया जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार कुल्लू जिला में विकास खंड निरमंड के कोटी से ब्यूणी गांव को बाहर किया जा रहा है। सोलन जिला में विकास खंड नालागढ़ की ग्राम सभा चमदार में बदलाव करने का प्रस्ताव है। इसमें घाट, दल्छाम्ब, पट्टा व रौडी गांव को बाहर किया जा रहा है।

    विकास खंड कुनिहार में धौना व बटेड गांव को बाहर किया जा रहा है। हनुमान बड़ोग से बड़ोग मनलोग गांव को बाहर करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं विकास खंड धर्मपुर के तहत जाबली ग्राम सभा से रानी गांव को बाहर करने का प्रस्ताव है। विकास खंड सोलन में सुल्तानपुर ग्राम सभा से घलयाना गांव को बाहर किया जाएगा। वहीं बोहली ग्राम सभा से नेरीकलां गांव तथा बीशा से बजौर गांव को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है।

    इसी तरह से कांगड़ा जिला की बात करें तो यहां पर पालमपुर विकास खंड में चंदपुर लांघा ग्राम सभा से चौरनाली को बाहर करने का प्रस्ताव है। विकास खंड सुराणी से सिहोरपाई ग्राम सभा का जज्बार गांव बाहर किया जा रहा है। घलौर ग्राम सभा में से दरोली गांव, बग से गहल व जयाडा गांव, थिल से जमलेहड़, भलाड कलां, लोहारकड व सरारकड गांव को बाहर करने का प्रस्ताव है।

    डोल खरियाना से सौर खुर्द गांव को बाहर किया जाएगा वहीं विकास खंड नगरोटा सूरियां की न्यागल ग्राम सभा से भटोली गांव को अपवर्जित करने का प्रस्ताव है। सात दिनों के भीतर लोगों को इसपर आपत्तियां व सुझाव देने हैं जिसके बाद विभाग उनको देखेगा और फिर अपने आदेश जारी करेगा। पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं।