हिमाचल में पंचायत चुनाव पर शुरू हुआ संग्राम, भाजपा नेता हुए आक्रामक, ...चुनाव से भाग रही कांग्रेस की अलोकप्रिय सरकार

 पहले मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव देना कि पंचायती राज चुनाव को आगे ले जाओ, फिर चुनाव आयोग के साथ सीधा टकराव, वोटर लिस्ट पूरी न होने का बहाना बनाना, सरकार द्वारा लगातार यह कहना कि जनगणना नहीं हुई इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, उसके उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को चुनावी प्रक्रिया के बीच डालना। 

ऐसे अनेकों उदाहरण तो पहले भी हमारे समक्ष आ चुके हैं। अब तो हद ही हो गई है, राज्य के कई जिलों के डीसी ने सचिव पंचायतीराज को चुनाव टालने को पत्र लिखे है। इसमें आपदा के कारण निजी व सरकारी संपत्ति, सड़कों और रास्तों को हुए नुकसान का हवाला दिया गया है। मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू किए गए है। 

वर्तमान हालात में अभी पंचायतीराज चुनाव व्यावहारिक नहीं है। प्रशासन और विभाग के कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त है। इसे देखते हुए सरकार से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। त्रिलोक ने कहा कि यह तभी संभव है जब सरकार के मुखिया इस प्रकार के आदेश देंगे। 

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3577 पंचायतों में प्रस्तावित हैं चुनाव

प्रदेश की 3577 पंचायतों और 73 नगर निकायों में इसी साल चुनाव होने है। मगर जिस तरह के हालात बन रहे है, उसे देखते हुए ये चुनाव समय पर होते नजर नहीं आ रहे है, क्योंकि राज्य सरकार ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों के बावजूद अब तक आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया।