हिमाचल में पंचायत सीमा बदलाव रोकने पर विवाद, सुक्खू सरकार ने नियमों के विपरीत बताया चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन

बुधवार को जारी पत्र में विभाग ने स्पष्ट किया कि पंचायतों की सीमाएं बदलने का अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। चुनाव आयोग का इस पर रोक लगाना विधिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। यदि पहली जनवरी, 2026 से पहले सीमांकन कार्य पूरा नहीं हुआ तो हजारों लोगों की आकांक्षाएं अगले जनगणना चक्र तक लटकी रहेंगी।

17 नवंबर को जारी की थी अधिसूचना

राज्य चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर दी थी। इसमें स्पष्ट कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पंचायत की सीमा, संरचना या वर्गीकरण में बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सामान्यत: यह रोक चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद लागू होती है, लेकिन इस बार आयोग ने पूर्व घोषणा में ही कड़ा प्रतिबंध लगा दिया।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243-सी(1) राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना तय करने का अधिकार देता है। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 1994 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया था।

सरकार ने चुनाव आयोग को ये दिए तर्क

सरकार ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू है। प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की स्थिति के चलते सामान्य स्थिति और संपूर्ण कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। जब तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंध हट नहीं जाते तब तक पंचायत चुनाव की घोषणा करना संभव नहीं।

प्रदेश सरकार के अनुसार, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त भारत की ओर से भेजे डीओ पत्र के अनुसार स्थानीय निकायों की सीमाएं पहली जनवरी 2026 से फ्रीज हो जाएंगी। यानी पहली जनवरी के बाद कोई भी पंचायत, नगर निकाय या स्थानीय निकाय की सीमाएं बदली नहीं जा सकेंगी। यह स्थिति अगले जनगणना चक्र की अधिसूचना तक बनी रहेगी।

यदि अभी सीमांकन कार्य रोका तो हजारों लोगों के क्षेत्र पुनर्गठन, नयी पंचायतों की मांग, वर्गीकरण परिवर्तनों जैसी तमाम प्रक्रियाएं वर्षों के लिए रुक जाएंगी।