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    Himachal Jobs 2025: हिमाचल में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, दस साल बाद मिल रहा युवाओं को मौका

    हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 10 साल बाद होमगार्ड (Himachal Homeguard Recruitment 2025) और नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह निर्णय कर्मियों की कमी को दूर करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। होमगार्ड कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में पुलिस की सहायता करते हैं। इस भर्ती के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे विभाग की क्षमताएं मजबूत होंगी।  

    By Agency News Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 24 Jun 2025 07:03 PM (IST)
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    हिमाचल में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू (File Photo)


    पीटीआई, शिमला। Himachal Homeguard Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए 10 साल के अंतराल के बाद 700 होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

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    इस बारे में एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इन पदों को भरने का निर्णय 31 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और इस कदम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

    पिछले कई सालों से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस लंबे अंतराल के कारण कर्मियों की काफी कमी हो गई है, जिससे विभाग विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की तैनाती की मांगों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान में, राज्य में लगभग 8000 होमगार्ड हैं, लेकिन कमी के कारण, विभाग तैनाती के अनुरोधों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा है।

    होमगार्ड के ये होंगे काम

    होमगार्ड पुलिस और नागरिक प्रशासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी और त्योहारों और सार्वजनिक समारोहों के दौरान भीड़ प्रबंधन में सहायता करते हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और जंगल की आग के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से हैं।

    प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने नए स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक और अन्य संबंधित खर्चों के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस भर्ती के साथ, सरकार का लक्ष्य विभाग की क्षमताओं को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि यह स्वयंसेवकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो।