Himachal: छात्रवृत्ति के लिए करना है आवेदन, अब कागज काफी नहीं; बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा शिक्षा विभाग

जागरण संवाददाता, शिमला। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए आवेदनों के सत्यापन के लिए नया नियम लागू कर दिया है। छात्रवृत्ति के आवेदनों का सत्यापन (Verification) अब फाइलों में लगे दस्तावेजों काफी नहीं होंगे। बल्कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगी। जिला स्तर पर सत्यापन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगा।

पूर्व में छात्रवृत्ति योजनाओं के आवंटन में हुए फर्जीवाड़े के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है। केंद्र से आए पत्र के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 20 दिसंबर तक होगी। विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। ये आवेदनों की वेरिफिकेशन करेंगे।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, बीएड व अन्य तकनीकी कॉलेजों के अलावा स्कूलों के प्रभारियों को पत्र जारी किए हैं।

किसे कहां का नोडल अधिकारी लगाया

विभो ने प्यार चंद को चंबा, मोहिंद्र कुमार को कांगड़ा, सतीश कुमार को लाहौल स्पीति, शांतिलाल शर्मा को कुल्लू, अमरनाथ को मंडी, अनिल कुमार को हमीरपुर, सुरेंद्र सिंह को ऊना, जोगेंद्र सिंह को बिलासपुर, जगदीश चंद को सोलन,कर्म चंद को सिरमौर, लेखराज भारद्वाज को शिमला व सुरेंद्र सिंह नेगी को किन्नौर जिला का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

250 करोड़ का छात्रवृति घोटाला आया था सामने

शिक्षा विभाग में 250 करोड़ का छात्रवृति घोटाला सामने आया था। जांच में कई संस्थान दोषी पाए गए थे। कई ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी गई थी जो वहां पढ़ते ही नहीं थे। इसके बाद केंद्र ने नियम सख्त किए हैं।