Women's Day 2024: हिमाचल सरकार महिलाओं को पेंशन के रूप में देगी इतनी राशि, यहां जानें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया
Himachal Women News हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुक्खू सरकार ने 1500 रुपये पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है। हिमाचल सरकार ने 800 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोफॉर्मा जारी किया गया है। हिमाचल की ही मूल निवासी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ये पहल सराहनीय है।
डिजिटल डेस्क, शिमला। आज पूरा देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। महिलाएं कई क्षेत्रों में अपना कौशल दिखा देश का नाम रोशन कर रही हैं। अलग-अलग राज्यों की सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चालू की हुई हैं। हिमाचल सरकार ने भी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है।
आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं
सम्मान निधि योजना के तहत सरकार प्रदेश की 18 से 60 उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देगी। सरकार ये राशि महिलाओं के खाते में डालेगी। इससे बेटियां, बहनों और महिलाओं की जिंदगी में आ रही वित्तीय परेशानियों से भी निजात मिलेगी।
सरकार का ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने 800 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोफॉर्मा जारी किया गया है।
ऐसे करें फॉर्म जमा
महिलाओं को आवेदन करने के लिए इन फॉर्मों को भरना होगा और तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। तहसील अधिकारी ही इन फॉर्म का वेरीफाई करेंगे। बता दें हिमाचल की ही मूल निवासी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी
इस योजना के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा जारी किए गए फॉर्म में अपने परिवार की पूरी जानकारी भरनी होगी। साथ ही पर्सनल डॉक्यूमेट्स भी इसमें लगाने होंगे। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड देना होगा। साथ ही आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।
ये महिलाएं योजना से रहेंगी वंछित
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार में कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी ने हो। अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं भूतपर्व सैनिक, निकायों के कर्मचारी और टैक्स देने वाले लोगों के परिवार की महिलाओं इस योजना से वंछित रहेंगी।
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