HP Monsoon Session: इस साल 10 हजार युवाओं को हिमाचल सरकार देगी नौकरी, यहां पढ़िए सदन से जुड़ी हर अपडेट

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल में प्रदेशवासियों के लिए एलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। चुनाव के समय इसकी गारंटी दी गई थी और आज विधानसभा में भी यह बात पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार की बात सरकारी क्षेत्र में नहीं कही है बल्कि रोजगार देने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि सरकार 10 हजार नौकरियां इसी साल देगी। बुधवार को विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए बेरोजगारी से संबंधित सवाल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम एंव रोजगार विभाग सबसे महत्वूपर्ण विभाग है। इस विभाग में मूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। जितने भी रोजगार निकलेंगे ट्रेक एवं ट्रेस का नियम उनके लिए बना रहे हैं। विदेशों में कैसे रोजगार देना है उसका नियम भी बना रहे हैं।

पेपर लीक मामले में 65 लोग गिरफ्तार

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में अब तक 65 लोगों को गिरफतार किया गया है जबकि 26 लोग हिरासत में हैं। पेपर लीक में दर्ज एफआईआर की एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि चयन आयोग के 329 पोस्टों के परिणाम निकाल दिए गए हैं जबकि 300 के निकाले जाने हैं। उन्होंने कहा कि चयन आयोग में सारा भ्रष्टाचार पूर्व सरकार की छत्रछाया में हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र नहीं बेचे गए होंगे उनके परिणाम को 3 माह में घोषित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चयन आयोग में कई पोस्टकोड के प्रश्न पत्र लीक होने से इनके परिणाम घोषित करने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि भंग चयन आयोग की तृतीय भर्ती श्रेणी के पोस्ट कोड संख्या 1036, 1003, 962, 817, 917 लाइनमैन, 970ए 977, 915, 903 इत्यादि मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में प्रश्न पत्र बेचे गए हैं। यह गोरखधंधा पिछले पांच साल चलता रहा है। उन्होंने कहा कि नए चयन आयोग के गठन के लिए पूर्व आएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।

नए आयोग में पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत चयन आयोग में भर्तियां कंपयूटर आधार पर होगी और मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नपत्र बदल कर आएंगे। उन्होंने कहा कि नया चयन आयोग मे जल्द अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी।

प्रश्न पत्र बेचने का चलता था धंधा- सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता ने रोजगार से संबंधित सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के लिए बच्चें तैयारी करते थे। परीक्षा देते थे। भाजपा की सरकार और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आंखे मूंदे बैठे रहे। प्रश्न पत्र बेचने का धंधा चला रहा। बच्चें हमारे पास आए कि मैं टॉपर हुं और पास नहीं हुआ। एक लाख रूपया ले लिया गया। भ्रष्टाचार का अडडा बना कर्मचारी आयोग को भंग किया। इनकी कार्यशैली देखिए पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ इन्होंने पेपर रदद किया। हमने सत्ता में आकर कमेटी गठित की।

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'इन्होंने पांच साल कुछ नहीं किया...'

28 मार्च को निर्णय लिया कि सभी श्रेणी की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को दी गई। उनमें भी शिकायतें मिली सरकार की जो करतूत थी हमनें रिजल्ट निकाले हैं। पेपर लीक मामले की गहन छानबीन चल रही है। इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। सरकार की छत्रछाया में जब भ्रष्टाचार होता रहा तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि छानबीन के आधार पर रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। विपक्ष के नेता को सब चीजें पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक नहीं हुए व जांच के दायरे में नहीं है उनका रिजल्ट जल्द निकाला जाएगा।

जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटाराः शांडिल

विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल पूछा कि सरकार की बेरोजगारी को लेकर क्या नीति है, 70 फीसद रोजगार हिमाचलियों को पावर प्रोजेक्टों में मिला हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबदृध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के पेपर बेचे गए थे जिसके बाद उसकी जांच चल रही है। इसलिए कई परीक्षाओं के रिजल्ट अभी रोके गए हैं। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है।

इसके तहत शिक्षा विभाग में 6 हजार पदों को भरा जाएगा जबकि 5 हजार जल रक्षक व 3 हजार वन मित्रों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए शिक्षाए तकनीकी शिक्षा और श्रम एवं रोजगार विभाग के अलावा कई अन्य विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ समय में रोजगार मेलों की संख्या को बढाया है।

आत्महत्या करने को मजबूर हैं बेरोजगार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार कुछ गारंटियां देकर सत्ता में आई है। वादा किया था कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देगी। उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार का 9 महीनों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन नौ महीनों में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी। इसका स्पष्ट जवाब दें।

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जिसे सरकार ने भंग किया है हमने मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई करों लेकिन भंग करना समाधान नहीं। पहले आपने कहा 1 महीनों में रिजल्ट देंगेए फिर 3 महीने का समय बीता लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। केवल जांच का बहाना बनाकर मामलों को लटकाया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत आपने नया नाम देकर आयोग बनाया है। नाम बदल कर कोई समाधान नहीं होगा। वहां भी कर्मचारी ही काम करेंगे उन में कोई ऐसा निकल जाएगा तो क्या करेंगे। बेरोजगार जिन्होंने परीक्षा दी है कइयों के रिजल्ट नहीं निकलें है उनका क्या होगां 3500 लोगों का भविष्य संकट में है। वह आत्महत्या की स्थिति में है।

'सेब खरीद नियम न कीजिए लागू...'

विधानसभा में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब खरीद के लिए बनाए नियम का जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष के एक सदस्य का नाम लेकर कहा कि वह आढ़तियों की ओर से उनके पास आए थे। कहने लगे कि जो सेब खरीद नियम बनाया है, उसे इस साल लागू न किया जाए। लेकिन, मैंने कहा कि नियम बागवानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें बदलाव नहीं होगा।

घाटे में हिमाचल पथ परिवहन निगम

सामाजिक सेवा सरोकार से कार्य करने वाला हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) लगातार घाटे में चल रहा है। निगम का घाटा कम होने के बजाय प्रति वर्ष बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम की 48वीं लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन में पेश की।

रिपोर्ट में बताया गया कि निगम वर्ष 2021-22 में 133 करोड़ रुपये के घाटे में था। निगम का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष की बात की जाए तो निगम का घाटा 269 करोड़ रुपये पहुंचेगा। यह घाटा अलग-अलग वर्ष का आंका गया है। निगम की ओर से प्रदेश के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा प्रदान की जाती हैं। निगम 37 तरह की सेवाएं रियायती दरों या निशुल्क प्रदान करता है।