हिमाचल सरकार फिर लेगी 1,000 करोड़ रुपये का ऋण, आज करेगी आवेदन

जून के चौथे सप्ताह के दौरान 800 से 1,000 करोड़ रुपये का ऋण लेगी। प्रदेश सरकार के पास ऋण लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजस्व घाटा अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 250 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले वित्त वर्ष में हर महीने 522 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती थी।

प्रदेश सरकार को हर महीने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त ऋण का ब्याज और ऋण मूलधन का भुगतान करने के लिए मासिक 800 की जरूरत रहती है। यानी हर माह सरकार को कुल 2,800 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है।

प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 6,200 करोड़ रुपये का ही ऋण ले सकती है। अंतिम तीन माह के दौरान केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के लिए ऋण राशि का निर्धारण करती है। माना जा रहा है कि अंतिम तिमाही में सरकार को 1,000 करोड़ या इससे कुछ अधिक राशि लेने की अनुमति मिल सकती है।

वित्त विभाग की बढ़ रही चिंता

वित्त विभाग के अधिकारियों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रियों को राज्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में सूचित किया जाता है। बताया जाता है कि वित्त विभाग की ओर से कितना ऋण लिया जा चुका है और कितना लिया जा सकेगा।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वित्त विभाग के अधिकारी मानते हैं कि अगस्त तक राज्य की कुल ऋण सीमा 6200 करोड़ समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वेतन-पेंशन का भुगतान करने के लिए विकल्प तलाशने होंगे।