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    Himachal: 100 करोड़ से चमकेगी शिमला की तस्वीर, CM सुक्खू ने बजट को दी मंजूरी; पर्यटन पर रहेगा विशेष जोर

    Updated: Thu, 25 Jan 2024 11:46 AM (IST)

    Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश के शिमला में सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सीएम सुक्खू ने बजट को मंजूरी दे दी है। सरकार का विशेष जोर प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थलों के सुंदरीकरण व आधारभूत संरचना पर होगा। इन सबके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक हिमाचल की ओर रुख करें।

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    हिमाचल प्रदेश के शिमला को CM सुक्खू ने बजट को दी मंजूरी

    जागरण संवादताता, शिमला। प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थलों के सुंदरीकरण व आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

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    100 करोड़ रुपए किए मंजूर

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना की और सुदृढ़ करने और इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

    शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए से बिजली के तार भूमिगत किए जाएंगे। इससे शहर में भारी हिमपात व प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सुंदरीकरण बढ़ाने के साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी।

    सर्कुलर रोड को किया जाएगा चौड़ा

    सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही से स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को लोगों की सुविधा के लिए सर्कुलर रोड से सभी बाधाओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं पर्यटकों की बढ़ती आमद के मद मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

    यूनिटी मॉल के लिए खर्च होंगे 140 करोड़

    यूनिटी मॉल का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा शहर के लोगों को भीड़ से राहत दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने यूनिट माल प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। बुधवार को इसका 140 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्र से इसे हरी झंडी मिलती है तो शहर में नगर निगम का अपना कार्यालय से लेकर कर्मचारियों की कालोनी तैयार की जानी है।

    इसके साथ ही शहर में भीड़ का बड़ा कारण बनने वाली सब्जी मंडी, अनाज मंडी व ट्रांसपोर्ट कंपनियों को शहर के बाहर शिफ्ट करने की तैयारी है। इस दिशा में काम चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को यूनिटी माल का 132 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भेजने के लिए दिया है।

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