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    Himachal: सुक्खू सरकार के दूसरे बजट को लेकर विभागों से मांगी प्राथमिकताएं, आपदा से 12 हजार करोड़ के नुकसान पर भी चर्चा

    Updated: Mon, 15 Jan 2024 10:20 AM (IST)

    Himachal हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अपनी सरकार का इस साल दूसरा बजट पेश किया जाना है। ये बजट उस समय पेश किया जाएगा जब देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश के सभी विभागों से प्राथमिकताएं मांगी हैं। जिससे बजट को तैयार करने में आसानी हो और पहले से चल रहे कार्यों के अलावा नए कार्यों को लेकर सारी जानकारी मांगी गई है।

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    Himachal: सुक्खू सरकार के दूसरे बजट को लेकर विभागों से मांगी प्राथमिकताएं

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अपनी सरकार का इस साल दूसरा बजट पेश किया जाना है। ये बजट उस समय पेश किया जाएगा जब देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोक लुभावने फैसलों के साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र को चुनावी वर्ष में पूरा करने को लेकर नई योजनाओं को शुरू करने की घाेषणाएं हो सकती हैं।

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    कार्यों को लेकर सारी जानकारी मांगी जा रही है

    वैसे भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि नई योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। ऐसे में प्रदेश के सभी विभागों से प्राथमिकताएं मांगी हैं। जिससे बजट को तैयार करने में आसानी हो और पहले से चल रहे कार्यों के अलावा नए कार्यों को लेकर सारी जानकारी मांगी गई है।

    बैठकें मात्र औपचारिकताएं!

    प्रदेश सरकार के दूसरे बजट को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बजट की तैयारियों के संबंध में वित्त, योजना और अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ थैठक कर चुके हैं।विधानयक प्राथमिकताओं को लेकर बैठकें भी इसी माह के अंत में निर्धारित की गई हैं। जिससे विधायकों की प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया जा सके। ये अलग बात ह कि विपक्ष की तरफ से हर बार यही किया जाता है कि विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें मात्र औपचारिताएं हैं और उनकी प्राथमिकताओं को शामिल ही नहीं किया जाता है।

    बीते वर्ष की बरसात की त्रासदी ने सारे कार्यों व योजनाओं पर फेरा पानी

    बीते वर्ष की बरसात में आई आपदा जिसमें 12 हजार करोड़ के नुकसान को आंका गया और इस संबंध में प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज जारी करना पड़ा। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित कार्य और योजनाएं धरी की धरी रह गई। ऐसे में सारा बजट आपदा राहत के लिए खर्च करना पड़ा।अब उम्मीद जताई जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश होने वाले चुनावी साल के बजट में बहुत कुछ नया होगा।

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