हिमाचल के कर्मचारी अब दिला रहे एरियर की याद, 42 महीने से कर रहे इंतजार; क्या है सरकार का प्लान?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार का कर्मचारी अब हाल ही में दिए गए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का एरियर मांग रहे है। सरकार की ओर से दिया गया चार प्रतिशत डीए का एरियर 1000 करोड़ रुपये बनता है, जोकि 42 माह की अवधि का है।

कर्मचारी व पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एरियर का भुगतान शीघ्रता से करे। आर्थिक मोर्चे में एक-एक पैसा बचा रही सरकार के लिए तुरंत डीए का एरियर चुकाना संभव नहीं है।

इसके साथ-साथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर की 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त दी थी। वर्तमान में वेतन आयोग का एरियर 9000 करोड़ रुपये देने को है। इस समय लंबित एरियर आठ साल का देने के लिए एकत्र हो चुका है।

31 मार्च 2024 तक लंबित है एरियर

चार दिन पहले राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला था और सरकार से डीए का एरियर देने की मांग रखी। यदि कर्मचारियों को डीए की आठ प्रतिशत की दो किस्त व उनका एरियर देना है तो 71 माह का एरियर बनता है। जो कि 31 मार्च, 2024 तक लंबित है।

राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा का कहना है कि अब सरकार को चाहिए कि डीए के एरियर का भुगतान भी किया जाए। तभी सरकार वेतन आयोग के लंबित एरियर और डीए की दो किस्त को दे पाएगी।

प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार का इस संबंध में कहना है कि सरकार ने डीए की एक किस्त दी है। उसके बाद एरियर को लेकर वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा होगी।

कर्मचारी को 42 माह के एरियर का इंतजार

वर्तमान सरकार ने पहली जनवरी, 2023 का चार प्रतिशत डीए अब कर्मचारियों व पेंशनरों को दे दिया है। हालांकि, इसमें भी अभी एरियर साथ नहीं दिया गया है। ऐसे में 42 महीनों से एरियर का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं।

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महंगाई भत्ते की दो किस्तें और लंबित एरियर

कर्मचारियों को पहली जुलाई, 2022 और पहली जनवरी, 2023 का चार-चार प्रतिशत डीए मिलना शेष है। सरकार की ओर से चार प्रतिशत डीए दिया गया है, मगर इसका एरियर नहीं दिया गया।

केंद्र सरकार ने इस बीच अपने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए प्रदान किया है। इसे भी शामिल कर लिया जाए तो अब 11 प्रतिशत डीए दिया जाना है।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वर्ष 2016 से 2022 तक यानी छह साल का एरियर भी कर्मचारियों व पेंशनरों को दिया जाना है।

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