Himachal Economic Crisis: 'जब पैसा है तो 9 को क्यों पहली तारीख को दें पेंशन', सुक्खू सरकार के फैसले से नाराज पेंशनर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति के चलते पेंशनरों को नौ अक्टूबर को पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है।

लगातार दूसरे माह भी समय पर पेंशन न मिलने पर पेंशनर भड़क गए हैं। उन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसको लेकर पेंशनरों ने अंदरखाते रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।

पहले सप्ताह में हो सकता है प्रदर्शन

एक-दो दिन में पेंशनरों की बैठक होगी, जिसमें प्रदर्शन का समय व स्थान तय कर दिया जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पेंशनर प्रदेशभर में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। पेंशनरों का आरोप है कि सरकार उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रही है।

वरिष्ठ नागरिकों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इससे पहले 20 सितंबर को भी पेंशनर जिला मुख्यालयों में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार ने इस माह वेतन पहली व पेंशन नौ अक्टूबर को देने का निर्णय लिया।

अगर वित्तीय स्थिति ठीक है तो पेंशन पहली तारीख को क्यों नहीं दे रही। सरकार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में श्वेतपत्र जारी करना चाहिए। मंत्रियों, विधायकों, सीपीएस, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन के लिए तो कोई वित्तीय संकट नहीं है।

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वरिष्ठ नागरिक राज्य सरकार से नाराज: सुभाष

पेंशनर्स एसोसिएशन शिमला इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक सरकार से बहुत नाराज हैं। जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर है, उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। सरकार समय पर पेंशन जारी करें।

बार-बार सरकार के समक्ष इन मांगों को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वेतन व पेंशन की अदायगी अलग-अलग दिन कर सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली अक्टूबर को शिमला में प्रेसवार्ता कर आगामी रणनीति का एलान किया जाएगा।