Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Himachal Budget: सीएम सुक्खू ने मनरेगा मजदूरों की कर दी मौज, इतनी बढ़ी दिहाड़ी; बजट में किया एलान

    Updated: Mon, 17 Mar 2025 12:53 PM (IST)

    Himachal Budget 2025 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2023 में मनरेगा कामगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उनकी दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। अब उन्हें 320 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। दूध के न्यूनतम खरीद मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

    Hero Image
    सीएम सुक्खू ने पेश किया हिमाचल का बजट

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Budget 2025: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब कामगारों को 320 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। पहले 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। इससे प्रदेश के लाखों कामगार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में मासिक 300 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का बढ़ा मानदेय

    जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मासिक मानदेय में 1000-1000 रुपये व सदस्य के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। जिला परिषद अध्यक्ष को बढ़ोतरी के साथ 25000 रुपये मासिक, उपाध्यक्ष को 19000 व सदस्य को 8300 रुपये मानदेय मिलेगा।

    पंचायत समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मानदेय में 600-600 रुपये व सदस्य के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की है। बीडीसी अध्यक्ष को अब 12000 रुपये, उपाध्यक्ष को 9000 रुपये व सदस्य को 7500 रुपये मानदेय मिलेगा।

    प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य के मानदेय में 300-300 रुपये की बढ़ोतरी की है। प्रधान को अब 7500 रुपये, उपप्रधान को 5100 रुपये तथा वार्ड सदस्य को 1050 रुपये मिलेंगे।

    दूग्ध उत्पादकों के लिए भी बड़ी खबर

    सीएम सुक्खू ने दूग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम खरीद मूल्य में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। किसानों को अब गाय के दूध पर 51 रुपये व भैंस के दूध पर 61 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे।

    पहले गाय के दूध का न्यूनतम खरीद मूल्य 45 व भैंस का 55 रुपये था। साथ ही दुग्ध सहकारी सभाओं को भी अब तीन प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो पहले सिर्फ 1.5 प्रतिशत था।