हिमाचल की आपदा पर मरहम लगाएगा 2388 करोड़ का डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट, विश्व बैंक देगा 2150 करोड़
हिमाचल प्रदेश में बारिश से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए 2388 करोड़ रुपये का आपदा रिकवरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विश्व बैंक 2150 करोड़ रुपये देगा जिससे बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण होगा। हिमाचल को यह धनराशि अनुदान के रूप में मिलेगी। राजस्व विभाग की आपदा प्रबंधन शाखा नोडल एजेंसी होगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बरसात हर बार कहर बरपा रही है। इसके कारण करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ऐसे में हिमाचल की आपदा पर 2388 करोड़ का डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट राहत प्रदान करेगा। इसमें 2150 करोड़ विश्व बैंक देगा जबकि बाकी प्रदेश सरकार को देना होगा।
प्रदेश में पिछले एक साल में आपदा से हुए ढांचागत नुकसान का पुनर्निर्माण हो सकेगा। इस परियोजना के तहत भारत सरकार के लिए विश्व बैंक की धनराशि ऋण के रूप में होगी जबकि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण यह अनुदान के तौर पर मिलेगी।
इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिसके आधार पर इसका प्रस्ताव तैयार हो और इसका उपयोग किया जा सके। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए बड़ी राहत है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
इस संबंध में जल्द ही विश्व बैंक के साथ हिमाचल सरकार एमओयू करेगी। इस परियोजना को लेकर विश्व बैंक की टीम पहले ही बैठक कर चुकी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीते दिनों दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट कैटेगरी में इस पर सहमति बनी थी।
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