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    हिमाचल में अभी तक मंत्रिमंडल ही नहीं बना पाई नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार, पहला वादा नहीं हो सका अभीतक पूरा

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Tue, 20 Dec 2022 11:28 PM (IST)

    एनपीएस के तहत 2003 के बाद सरकारी नौकरी करते हुए 20 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है जिन्होंने दस साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया।

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    एक लाख नौकिरयों के साथ पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस देने का किया है वादा

    शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार को सत्ता में आए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर 1.71 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने का पहला वादा पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में एक लाख नौकरियां देने का कांग्रेस का दूसरा वादा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी।

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    उस समय सुक्खू ने दस दिन के भीतर कांग्रेस की दस गारंटियों में से दो को पहली मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लाने की घोषणा की थी। मौजूदा स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू कोरोना संक्रमित होकर दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में आइसोलेट हैं। दिसंबर की 20 तारीख भी बीत गई है, लेकिन अभी तक सरकार मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद मंत्रिमंडल नए साल में ही गठित हो।

    ओपीएस लागू होने के इंतजार में कर्मचारी

    विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में सेवारत पुरानी पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत एक लाख 71 हजार कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही कांग्रेस पहला कार्य ओपीएस लागू करने का करेगी। लेकिन ओपीएस लागू करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरा करने के लिए आधिकारिक स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एनपीएस के तहत 2003 के बाद सरकारी नौकरी करते हुए 20 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जिन्होंने दस साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया।

    प्रदेश सरकार अपने वादों पर अडिग है और हर वादा पूरा किया जाएगा। इस समय हालात ऐसे बने हैं कि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित होने के कारण आइसोलेट हैं। जैसे ही वह स्वस्थ होकर शिमला लौटेंगे, पहले मंत्रिमंडल गठन का कार्य पूरा होगा। उसके बाद सरकार ओपीएस और एक लाख नौकरियां देने के संबंध में निर्णय लेगी। सत्ता से बाहर हुई भाजपा को स्वीकारना चाहिए कि उन्हें लोगों ने चुनाव में पराजित किया है। कांग्रेस प्रदेश के लोगों की हर अपेक्षा को पूरा करेगी।

    मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुक्खू ने दिल्ली से दिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश

    दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों को ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव तैयार रखने के लिए कहा है। सुक्खू ने कहा कि उनके शिमला लौटने से पहले वित्त विभाग ओपीएस लागू करने का प्रस्ताव तैयार रखें। कांग्रेस सरकार 10 गारंटियों को पूरा करेगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए।

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