CM सुक्खू गृहमंत्री के समक्ष उठाएंगे चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.9% हिस्सेदारी का मामला, NRC बैठक में उठेंगे ये मुद्दे

हिमाचल को उसका अधिकार नहीं मिला

सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार हिमाचल की वैधानिक हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इसके बावजूद प्रशासनिक एवं वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल को उसका अधिकार नहीं मिला है।

अधिकार ही नहीं, क्षेत्रीय संतुलन का भी विषय

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुक्खू बैठक में इन दोनों विषयों पर केंद्र से स्पष्ट, समयबद्ध समाधान की मांग करेंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी केवल अधिकार का प्रश्न ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और संवैधानिक प्रविधानों के पालन का विषय भी है। 

सीमावर्ती राज्यों से जुड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा

एनआरसी बैठक में सीमावर्ती राज्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, परंतु हिमाचल के लिए चंडीगढ़ हिस्सेदारी और कर्मचारी प्रतिनिधित्व दो प्रमुख प्रश्न रहने वाले हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी का मामला

इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी का मुद्दा भी हिमाचल सरकार उठाएगी। वर्तमान में चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब सरकार के 60 प्रतिशत और हरियाणा सरकार के 40 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश को इसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं दी गई है। हिमाचल का तर्क है कि जब अधिनियम के तहत राज्य की भागीदारी तय है तो कर्मचारी संरचना में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

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नहीं हुई मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात

ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रजनी पाटिल सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन गत रोज मुख्यमंत्री दिल्ली देरी से पहुंचे थे और रविवार को चार बजे फरीदाबाद पहुंच गए। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान नेताओं के साथ बैठक नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि सोमवार को देर सांय और मंगलवार को मुलाकात संभव हो सकती है।