मुख्यमंत्री सुक्खू का अफसरशाही को कड़ा संदेश, जो अच्छा काम करेगा ईनाम मिलेगा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अर्बन हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ऊना में जल्द ही पीजीआइ सेटेलाइट सेंटर में सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रसव पूर्व देखभाल को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिलासपुर तथा किन्नौर जैसे जिलों में समय पर प्रसव पूर्व जांच के लिए उच्च कवरेज सुनिश्चित की जा रही है। ऊना में पीजीआइ सैटेलाइट सेंटर और आइजीएमसी शिमला में उन्नत उपकरणों के साथ-साथ वित्तीय कवरेज के लिए हिमकेयर योजना और पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर जैसी पहलें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमकेयर योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 200 मेडिकल अधिकारियों, 38 सहायक प्रोफेसरों और 400 स्टाफ नर्सों को जाब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला स्थित ओकओवर से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के पांच वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब द्वारा प्रदान की गई इस राहत सामग्री में 161 किट शामिल हैं, जिनमें सूखा राशन, बर्तन, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

यह सामग्री संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब का आभार व्यक्त किया। कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई है। इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश बत्रा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरशाही को कड़ा संदेश दिया है कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें इनाम मिलेगा। दरअसल, आइएएस लाबी दूसरे कैडर के सचिवों की तैनाती को लेकर नाराज है। इस मुद्दे को आइएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इसका अर्थ है कि जो अधिकारी उत्कृष्टता दिखाएंगे, उन्हें उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत आइएएस श्रेणी के दो पद दूसरे कैडर, यानी आइपीएस और आइएफएस को दिए हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है।

इस बीच, संजय गुप्ता को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी कारणवश वे अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना पहले मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और मुख्य सचिव को देनी होगी। संजय गुप्ता ने मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद इस बात को स्पष्ट किया है।