'केंद्र सरकार ने मनरेगा को किया कमजोर, अब बंद करने की तैयारी'; हिमाचल के मंत्री का बड़ा आरोप 

उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने देशभर में मनरेगा बजट में करीब 14 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी, जिससे गांवों में रोजगार और गरीबों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे कमजोर करना गरीब, किसान और मजदूर विरोधी कदम है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अब खेती के दौरान मनरेगा कार्य न दिए जाने की शर्त लगाकर राज्यों को अपनी शर्तों पर काम देने की नई व्यवस्था लाने की तैयारी की जा रही है।

केंद्र का नया आरजी–जीआरजी कानून खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हिमाचल में जहां सेब की खेती सालभर चलती है और राज्य के मैदानी इलाकों में किसान साल में तीन फसलें उगाते हैं, वहां इस शर्त के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।