Budget 2025: डेढ़ करोड़ कर्मचारियों को राहत, बागवानों को फायदा... बजट में हिमाचल को और क्या मिला?

राज्य ब्यूरो, शिमला। Union Budget 2025: केंद्रीय बजट से सीधे तौर पर हिमाचल के डेढ़ लाख आयकर दाताओं को राहत मिली है। आयकर के लिए 12 लाख रुपए तक की आय सीमा निर्धारित करने से प्रदेश के डेढ़ लाख आयकर दाताओं को राहत मिलेगी।

40 हजार सरकारी कर्मचारी आयकर के दायरे से बाहर होंगे। रेल, पर्यटन, विशेष पैकेज और हवाई सेवाओं के लिए हिमाचल को अलग से बजट में तो कुछ नहीं मिला है जिस तरह से बिहार और अन्य राज्यों के लिए प्रविधान किया है। बजट में की गई घोषणाओं से हिमाचल के किसानों को समृद्धि के अलावा शिक्षा में गुणवत्ता और अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और चीन सीमा तक सैनिकों को भूल जाने के लिए बिलासपुर बेरी रेल लाइन को लेकर पूरी तरह से रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मान केंद्र से प्रावधान करने की लगातार सिफारिश की जा रही है जिससे इसका लाभ मिल सके लेकिन इसके लिए पूरा बजट मिलने को लेकर भी कोई प्रावधान बजट में नहीं दिखा।

हालांकि, केंद्रीय बजट में जो घोषणा की गई है उसे किसानों को आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

हवाई अड्डों के लिए मिल सकती है राशि

केंद्रीय बजट में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नए 120 हवाई अड्डों के निर्माण में हिमाचल में बनने वाले नए हवाई अड्डों के लिए राशि मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में एक एम्स सहित 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाया जाना है। हिमाचल प्रदेश में भी सीटें बढ़ सकती है जिसका हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा।

बजट में 100 सबसे कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की घोषणा हिमाचल की किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है हालांकि इसमें किन राज्यों को शामिल किया गया है या किया जाएगा यह बाद में निश्चित होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के निर्णय से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। प्रदेश में वर्तमान में 9 लाख से अधिक किसान परिवार है। हिमाचल प्रदेश से हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना किया गया है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी और नए उद्योग स्थापित होने की उम्मीद है। सरकारी विद्यालयों में अगले 5 वर्षों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के निर्णय से नई पीढ़ी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

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