Himachal News: विश्व बैंक की मदद से हिमाचल में चलेगी 2500 करोड़ की परियोजना, सीएम ने की बैठक

शिमला, राज्य ब्यूरो। विश्व बैंक की सहायता से हिमाचल में 2500 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू होगी। विश्व बैंक की टीम ने राज्य में ग्रीन रेजीलिएंट इंटीग्रेटिड प्रोग्राम में विशेष रुचि दिखाई है। यह राशि तकनीकी समीक्षा के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है।

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को विश्व बैंक की टीम के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अधिकारियों ने इस संबंध में बैठक की। इस दौरान विश्व बैंक वित्त पोषित करोड़ों रुपये की कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। सुक्खू ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (सतत विकास) जान रूम के नेतृत्व में आई टीम के साथ विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित राज्य बनाने पर भी चर्चा की।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण पर कार्य कर रही है। नौ माह में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुति और किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आई। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार नदी बेसिन दृष्टिकोण के साथ विकासात्मक योजनाओं को बढ़ावा देगी।

विश्व बैंक की टीम में ये रहे शामिल

विश्व बैंक की टीम में प्रैक्टिस मैनेजर जल सुमिला गुल्यानी, कार्यक्रम प्रमुख सतत विकास नतालिया कुलिचेंको, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ पीयूष डोगरा, प्रमुख आपदा जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ दीपक सिंह, प्रमुख संचालन अधिकारी आइपेक अलकन, वरिष्ठ कृषि व्यवसाय विशेषज्ञ आदर्श कुमार, टीम प्रमुख कारमेन यी बतिस्ता और मैथ्यूज व रामानुजम शामिल थे।

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इन योजनाओं की हुई समीक्षा

• हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना 1066 करोड़
• राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना 800 करोड़
• एकीकृत वित्तीय प्रबंधन परियोजना कोषागार 315 करोड़
• हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास शक्ति 2000 करोड़
• ग्रीन हिमाचल प्रस्ताव 900 करोड़

ये काम होंगे परियोजना में

2500 करोड़ रुपये की परियोजना में वन प्रबंधन, सामुदायिक वानिकी, पारिस्थितिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जलस्रोत प्रबंधन, प्रकृति आधारित पर्यटन तथा पारिस्थितिक सेवाएं शामिल है।

विश्व बैंक की टीम ने ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दिखाई विशेष रुचि l सीएम सुक्खू बोले, वर्ष 2024 तक 500

मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य

हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन सहित कई परियोजनाओं पर चर्चा हिमाचल सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की तर्ज पर राज्य में उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्यप्रणाली पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक महंगी है लेकिन सरकार इस संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन से परामर्श लेगी जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन आर्थिकी के लिए अग्रणी कदम उठा रही है। सरकार प्रदेश को प्रदूषण रहित प्रथम राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है।