खुशखबरी! हिमाचल में 200 डॉक्टरों की हो सकती है भर्ती, मंत्रिमंडल बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा संभव
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन विभाग खोलने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और वित्त विभाग की अधिसूचना पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति हायर ग्रेड पे और प्राकृतिक आपदा पर भी चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराना है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार यानि 15 सितंबर को राज्य सचिवालय स्थित शिखर सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे।
बैठक में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में आपात कालीन विभाग को खोलने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार तथा कर्मचारियों की नाराजगी की वजह बनी वित्त विभाग की अधिसूचना की वापसी को लेकर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।
जानकारी है कि मंत्रिमंडल की बैठक में 200 चिकित्सकों के पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से भरने से संबंधित कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इन्हीं में से एक मेडिकल कॉलेजों में आपात कालीन विभाग की स्थापना है।
आपात कालीन विभाग खोलने का मकसद मरीजों को 24 घंटे आपात कालीन सुविधाएं मुहैया करवाना है। आपातकालीन विभाग को संचालित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के भी पद सृजित किए जाएंगे, जोकि इस विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा सरकार रोबोटिक सर्जरी के लिए चिकित्सकों के भी पदों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है।
इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में पदों का सृजन करने का फैसला लिए जाने की उम्मीद है। अस्पतालों में आम और गरीब लोग उपचार करवाता है जोकि बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाता। ऐसे में लोगों को बड़े अस्पतालों के स्तर का उपचार मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा। पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों की भी भर्ती को लिए नए पद सृजित किए जा सकते हैं।
इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों से संबंधित हायर ग्रेड पे को लेकर जारी अधिसूचना को वापस लिया जा सकता है। हालांकि, कर्मचारियों की नाराजगी के कारण सरकार ने इसपर रोक लगाई है, लेकिन इसे मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय के बाद ही वापस लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति और राहत कार्यों पर राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी।
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