170 करोड़ की ग्रांट आई लेकिन पंचायतों तक पहुंची शून्य, हिमाचल की राज्य सरकार पर लगे ये बड़े आरोप

इस राशि का उपयोग पंचायतों के विकास कार्यों में किया जाना है, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, दीवार लगाना और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। केंद्र से जारी होने वाली इस राशि का बंटवारा तीन हिस्सों में होता है।

इसमें से 70 प्रतिशत पंचायतों को, 15 प्रतिशत ब्लाक समिति को और 15 प्रतिशत जिला परिषद को दिया जाता है। यह अनटाइड और टाइड दोनों प्रकार की राशि इसी अनुपात में वितरित की जाती है, हालांकि खर्च तीनों स्तरों पर विकास कार्यों पर ही किया जाता है।

किसी भी विभाग के लिए राशि दो प्रकार से निर्धारित और जारी होती है। टाइड फंड वह राशि है, जिसे निर्धारित योजना पर ही खर्च किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पंचायतों को दी जाने वाली टाइड फंड की राशि केवल स्वच्छता और पेयजल पर खर्च की जा सकती है।

दूसरी ओर, अनटाइड फंड वह है, जिसे किसी भी योजना और कार्य पर खर्च किया जा सकता है, जैसे सड़क निर्माण, दीवार लगाना, या युवक मंडल और महिला मंडल को विकास कार्यों के लिए राशि का आवंटन।

केंद्र से आने वाली राशि का 100 प्रतिशत हिस्सा सरकार के खाते में आता है, जिसमें प्रदेश की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। यह राशि सीधे प्रदेश सरकार के खाते में आती है और वहां से पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली को आवंटित की जाती है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत जो राशि आई है, उसके आवंटन के संबंध में सारी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकता हूं। यह राशि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए दी जाती है।