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    'मेरे घर बल्ब जलते हैं, आटा चक्की नहीं चलती..', एक लाख रुपये का बिजली बिल आने पर फिर भड़कीं कंगना रनौत

    Updated: Fri, 11 Apr 2025 11:58 AM (IST)

    मंडी सांसद कंगना रनौत ने बिजली दरों और न्यूनतम बस किराये में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके मनाली वाले घर में सिर्फ बल्ब जलते हैं फिर भी एक लाख रुपये तक का बिजली बिल आ गया। कंगना ने कहा कि मनाली के होटल व्यवसायियों की ओर से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं।

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    हिमाचल में कंगना का दावा, मकान का एक लाख रुपये आया बिल (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, मंडी। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने वीरवार को सरकाघाट उपमंडल के मौंही में बिजली दरों और न्यूनतम बस किराये में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके मनाली वाले घर में सिर्फ बल्ब जलते हैं, कोई घराट नहीं चलता, फिर भी पिछले माह एक लाख रुपये तक का बिजली बिल आ गया। पांच-छह कमरों का घर है। कई महीने से वहां कोई नहीं था।

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    उन्होंने सवाल किया कि जब घर खाली था तो इतना अधिक बिल कैसे आया? कंगना ने कहा कि मनाली के होटल व्यवसायियों की ओर से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। कई होटल मालिकों ने बताया कि बिजली के बिल सामान्य खपत से कई गुना अधिक आ रहे हैं। जनता खून के आंसू रो रही हैं।

    बसों का किराया बढ़ाने पर भी सवाल

    कंगना ने कांग्रेस सरकार द्वारा बसों के न्यूनतम किराये में की गई बढ़ोतरी पर भी प्रश्न उठाया। प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। अब न्यूनतम बस किराया बढ़ाकर लोगों की जेब पर सीधा वार किया गया है।

    चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अनगिनत झूठे आरोप लगाए लेकिन जनता ने सच्चाई का साथ देकर मुझे आशीर्वाद दिया। कंगना रनौत के साथ सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर मौजूद रहे। क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

    प्रतिभा पर आरोप, सांसद निधि का प्रभावी उपयोग नहीं किया

    कंगना ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने दो कार्यकाल में न तो सांसद निधि का प्रभावी उपयोग किया और न ही जनजातीय क्षेत्रों में कोई कार्य किया। प्रदेश में मात्र हरोली, नादौन व देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। कंगना ने आश्वासन दिया कि वह जनता की समस्याओं को संसद में उठाएंगी और विशेषकर बिजली व परिवहन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार के समक्ष समाधान की मांग करेंगी।