Himachal Landslide: मंडी में ट्रांसमिशन लाइन के टाॅवर बने परेशानी, भूधंसाव से बिगड़े हालात; कई घरों में आई दरारें

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Pradesh Landslide, जिला मंडी में द्रंग क्षेत्र की राहला पंचायत में बनाला ट्रांसमिशन लाइन के टावर, भूस्खलन व भूधंसाव से हालात बिगड़ गए हैं। दो टावर गिरने से चार घरों को क्षति पहुंची है। चार परिवार बेघर हो गए हैं। पंचायत में ट्रांसमिशन लाइन के 10 टावर हैं। वर्ष 2023 से टावरों के आसपास लगातार भूधंसाव हो रहा है।

ग्रामीणों की शिकायत के बाद संबंधित विभाग की ओर से टावरों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है। टावरों से पैदा हो रही कंपन से घरों में दरारें आ रही हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या पर चर्चा को लेकर नौ सितंबर को ग्रामसभा की बैठक की गई। ग्रामीणों ने पावर ग्रिड के टावरों से हो रहे नुकसान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया।

उपायुक्त मंडी से मिले प्रभावित

शुक्रवार को पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन से प्रधान प्रेम सागर व उपप्रधान वेदराम के नेतृत्व में मिला। उन्हें ग्राम सभा में पारित तीन प्रस्तावों की प्रति सौंपी गई।

तारें घरों पर गिरने से हुआ नुकसान

प्रेम सागर ने बताया कि पंचायत के त्रैल, शायरी दो व लगशाल वार्ड से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है।

इस लाइन के लिए यहां 10 टावर स्थापित किए गए हैं। गत दिनों भूधंसाव होने से टावर नंबर 39 व 40 क्षतिग्रस्त होने से तारें घरों पर गिर गई थी। इससे चार घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। गनीमत यह रही कि उपायुक्त मंडी ने समय रहते विद्युत सप्लाई बंद करवा दी थी। अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो सकता था।

भूस्खलन के कारण असुरक्षित हुआ क्षेत्र

अब नए स्थान पर टावर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चैहटीगढ़, प्राथमिक स्कूल त्रैल व शायरी के अलावा कई अन्य भवन इसे जद में आ रहे हैं। भूस्खलन के कारण यह क्षेत्र असुरक्षित हो चुका है। ट्रांसमिशन लाइन को सुरक्षित स्थान से गुजारा जाए। नुकसान का आकलन कर पावर ग्रिड से भरपाई करवाई जाए।

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पंचायत में 30 लोगाें के घर क्षतिग्रस्त

पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को बताया कि प्राकृतिक आपदा से बगीचे, कृषि योग्य भूमि व 30 लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित लोग रिश्तेदारों के घरों में या तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। पंचायत को संवेदनशील घोषित कर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत में राशन की किल्लत का मामला भी उपायुक्त से उठाया।

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