हिमाचल: BJP विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट की चपेट में आएंगे 45 हजार पेड़, अब जमा करने होंगे 164 करोड़ से अधिक रुपये
मंडी में सदर विधायक अनिल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट, थाना प्लौन के निर्माण के लिए भूमि वन विभाग के नाम होगी। 427 हेक्टेयर में बनने वाले 191 मेगावाट के प्रोजेक्ट से 45 हजार पेड़ प्रभावित होंगे। पौधारोपण के लिए 800 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को दी जाएगी। परियोजना की लागत 164.44 करोड़ है, जो बढ़ सकती है। एचपीपीसीएल इसका निर्माण करेगा, जिससे 249.19 बीघा निजी भूमि भी प्रभावित होगी।

थाना प्लौन प्रोजेक्ट की चपेट में आएंगे 45,000 पेड़।
मुकेश मेहरा, मंडी। सदर विधायक अनिल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट थाना प्लौन के निर्माण के लिए अब जमीन को वन विभाग के नाम करने की कवायद तेज हुई है। 427 हेक्टेयर में बनने वाले इस 191 मैगावाट के प्रोजेक्ट की चपेट में करीब 45 हजार पेड़-पौधे आने हैं। पौधारोपण के लिए 800 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम होनी है। इसमें 600 हेक्टेयर मंडी मंडल में हैं। प्रोजेक्ट की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है लेकिन इसके लिए जमा होने वाली 164.44 करोड़ जमा होने हैं, जो अब ओर बढ़ेगी।
मंडी और जोगेंद्रनगर वन मंडल के तहत बन रहे 191 मैगावाट के इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2009 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) इसका निर्माण करेगा। इसके मुख्य बांध का निर्माण थाना गांव में होगा, जो 108 मीटर ऊंचा होगा। 427 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ेगी।
प्रोजेक्ट का जलाशय मुख्य बांध से बिजणी तक करीब 18 किलोमीटर, रणा खड्ड की तरफ 4.5 किलोमीटर व अरनोडी खड्ड में डेढ़ किलोमीटर के दायरे में फैलेगा। करीब 45 हजार पेड़ पौधे इसकी चपेट में आएंगे। इनकी लागत 16.12 करोड़ के आस पास है। इस प्रोजेक्ट में 249.19 बीघा निजी भूमि बीघा निजी भूमि अधिकृत होनी है।
अब एचपीसीसीएल ने वन विभाग के नाम सरकारी भूमि को करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए गत दिनों मंडी में बैठक भी हुई है। जमीन नाम होने के साथ कंपनी यह 164.44 करोड़ की राशि जमा करवाएगी। हालांकि, यह राशि के अब पांच से सात प्रतिशत बढ़ेगी।
थाना प्लौन प्रोजेक्ट के निर्माण के निर्माण के लिए मंजूर हुए भूमि अब वन विभाग के नाम होनी है। यह करीब 800 हेक्टेयर है। जोगेंद्रनगर और मंडी मंडल के तहत इसका काम होना है। इसके लिए कार्रवाई चल रही है। -वासु डोगर, उप अरण्यपाल वन विभाग मंडी।

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