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    कुल्लू: बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को जल्द करें लागू, नितिश भारद्वाज बोले- 9500 पद पड़े हैं खाली

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    कुल्लू में कर्मचारी यूनियन के सम्मेलन में नितिश भारद्वाज ने पुरानी पेंशन लागू करने और खाली पद भरने की मांग की। उन्होंने आउटसोर्सिंग का विरोध किया और स्मार्ट मीटरिंग को निजीकरण का रास्ता बताया। प्रशांत शर्मा ने विद्युत संशोधन कानून, 2025 का विरोध करते हुए कहा कि यह उपभोक्ता विरोधी है। 30 जनवरी 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना है।

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    कुल्लू: बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को जल्द करें लागू। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। नितिश भारद्वाज ने कहा कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को जल्द लागू किया जाए, इसमें अनावश्यक देरी हो रही है। बोर्ड में लगभग 9500 पद विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हैं। प्रदेश जब उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए बोर्ड में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की जरूरत है।

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    हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेट्रीसिटी बोर्ड़ कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज सोमवार को कुल्लू में आयोजित सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स में प्रस्तावित पदों को नियमित टी मेट की तर्ज पर भरा जाए। जिससे बिजली बोर्ड़ में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

    उन्होंने प्रबंधन से बिजली बोर्ड में 81 आउटसोर्स चालकों को बाहर निकालने के फैसल पर पुर्ननिर्माण कर वर्तमान में खाली पदों को निकाले गए आउटसोर्स चालकों में से भरा जाए। यूनियन के महामंत्री प्रशांत शर्मा ने बिजली बोर्ड ने युक्तिकरण के नाम पर कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध जताया। जो भी भर्ती हो आउटसोर्स पर न कर बिजली बोर्ड द्वारा की जाए। उन्होंने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्था का विरोध किया।

    इससे जहां बिजली बोर्ड के निजीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा और बिलिंग पर कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों सेवाएं प्रभावित होगी। प्रशांत शर्मा ने कहा कि बिजली संशोधन कानून, 2025 का कर्मचारी विरोध करते हैं। यह प्रस्तावित कानून बिजली बोर्ड व उपभोक्ता विरोधी है।

    इस कानून को बिजली कंपनियों के निजीकरण की मंशा से लाया जा रहा है। इस बिल के खिलाफ 30 जनवरी 2026 को दिल्ली में देशभर से लाखों बिजली कर्मचारी व अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन में फील्ड में होने वाली पदोन्नति के आदेश की फाइल को स्वीकृति के लिए न मांगे और आदेश पूर्व की तरह कैडर कंट्रोल अथारिटी द्वारा अपने स्तर पर ही होने चाहिए।

    इस कारण पदोन्नति में अनावश्यक देरी हो रही है। इस दौरान यूनियन के मुख्य संगठन सचिव अनिल वर्मा, उप प्रधान अशोक भारद्वाज, संयुक्त सचिव हिमांशु ठाकुर, लीला चंद और हेड क्वार्टर यूनिट के प्रधान अमित भरोटा ने भी संबोधित किया।