Bulk Drug Park: बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर के लिए छुट्टी के दिन भी काम, 20 अधिकारियों की टीम जी जान से जुटी

शिमला, राज्य ब्यूरो। Bulk Drug Park DPR, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क को स्थापित करने के लिए सरकार गंभीर है। अधिकारी छुट्टी के दिन भी केंद्र सरकार को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हैं। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति सोमवार को ऊना जिला के हरोली क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

तीन प्रोफेशनल की सहायता से 20 अधिकारियों की टीम डीपीआर बना रही है। जलशक्ति विभाग के अधिकारी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पूरा कर रहे हैंं। केंद्र सरकार ने 30 अगस्त को इसे सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। सरकार का प्रयास है कि डीपीआर 15 दिन में तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी जाए। जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संभावित दौरे में इसका शिलान्यास करवाया जा सके।

रविवार को भी हो रहा काम

औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम रविवार को भी कार्य कर रही है। इस टीम में उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, एचपीएसआइडीसी के प्रबंध निदेशक , एक्सईएन और एसडीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आरगेनाइजेशन बद्दी के प्रतिनिधि, बिजली बोर्ड वृत्त सोलन के अधीक्षण अभियंता, जलशक्ति विभाग के वृत्त सोलन के अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। ऊना स्थित जिला उद्योग कार्यालय में संयुक्त निदेशक और दो प्रबंधक, उद्योग निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक और दो प्रबंधक और ई एंड वाई कंपनी के तीन प्रोफेशनल की सेवाएं भी ली जा रही है।

200 करोड़ रपये की रहेगी हिस्सेदारी

बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार राज्य को एक हजार करोड़ रुपये देगी। 1200 करोड़ रुपये के पार्क में प्रदेश सरकार की 200 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी रहेगी। जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां, टिब्बीं, मल्लूवाल में 1405 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण होगा। 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

• केंद्र सरकार को तय समयावधि में डीपीआर भेजने के लिए टीम अवकाश के दिन में कार्य कर रही है। 15 सितंबर से पहले डीपीआर केंद्र सरकार को भेजने का हरसंभव प्रयास रहेगा।

- राकेश कुमार प्रजापति, निदेशक उद्योग विभाग