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    कर्मचारियों को सौगात, दो साल का राइडर हटा

    By Neeraj Kumar AzadEdited By:
    Updated: Thu, 23 Jun 2022 10:18 PM (IST)

    प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को एक और सौगात दी है। पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से वर्ष 2012 में लगाए दो साल के राइडर (प्रोबेशन पीरियड) को हटा दिया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी की है।

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    कर्मचारियों को सौगात, दो साल का राइडर हटा। जागरण

    शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को एक और सौगात दी है। पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से वर्ष 2012 में लगाए दो साल के राइडर (प्रोबेशन पीरियड) को हटा दिया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी की है। जूनियर आफिस असिस्टेंट (जेओए) को भी उच्च वेतनमान (हायर पे स्केल) का लाभ मिलेगा। जेओए समेत सभी श्रेणियों के 30,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में यह घोषणा की थी।

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    हायर ग्रेड पे और पे बैंड के लाभ से कर्मचारी अब तक वंचित थे। वर्ष 2017 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को दो साल के राइडर के फेर से बाहर आने के बाद सबके वेतन में हजारों रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा। छठा वेतनमान लागू होने की अधिसूचना जारी होने से प्रोबेशन पीरियड का जिक्र नहीं था। इससे कर्मचारी कई तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे। उन्हें ग्रेड पे और पे बैंड तो मिला पर यह बहुत कम था। अब पूरा लाभ मिलेगा।

    विभिन्न विभागों में तीन जनवरी 2022 को दो साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को अन्य कर्मियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की गई थी। जेओए (आइटी) को भी दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया गया है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश के लगभग 1.50 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को लगभग 7801 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए हैं।

    क्या है राइडर

    कर्मचारियों को अब तक नियमित होने के बावजूद दो साल तक का प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ रहा था। इस दौरान उन्हें पूरे वित्तीय लाभ नहीं मिलते थे। राइडर हटने से अनुबंध से नियमित होने के तत्काल बाद उसी दिन से कर्मचारी को पूरे वित्तीय लाभ मिल सकेंगे।

    ऐतिहासिक है फैसला : अश्वनी ठाकुर

    अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस मामले की प्रमुखता से पैरवी की थी। महासंघ के मुखिया अश्वनी ठाकुर ने कहा कि राइडर हटने से हर कर्मचारी को 15 से 20 हजार रुपये का प्रतिमाह लाभ होगा। यह ऐतिहासिक फैसला है। हिमाचल के कर्मचारी इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सरकार के आभारी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारी हितैषी हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से अन्याय किया था। भाजपा सरकार ने न्याय किया है।