रमेश कुमार भडोलिया बने केसीसीबी के उपाध्‍यक्ष

धर्मशाला, जेएनएन। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में ऊना जिला के भडोलियाकलां से मनोनीत निदेशक रमेश कुमार भडोलिया की उपाध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई है।

रमेश कुमार भडोलिया को बैंक अध्यक्ष डा. राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया है। रमेश कुमार तीसरी बार निदेशक चुने गए हैं और वह पहली बार उपाध्यक्ष बने हैं। वह 2011 से 13 और फिर डा. राजीव भारद्वाज के मनोनीत बोर्ड के सदस्य रहे हैं। इस बार भी उन्हें सरकार की ओर से बतौर निदेशक मनोनीत किया गया है और बोर्ड की पहली बैठक में उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है।

बैंक अध्यक्ष डा. राजीव भारद्वाज के मुताबिक बैठक में बैंक विकास के लिए बनने वाली पांच से छह कमेटियों के गठन के लिए सभी सदस्यों ने उन्हें अधिकार दिया है और जल्द ही कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा। बैंक को बुलंदियों पर ले जाना हमारी प्राथमिकताएं हैं। पहले बोर्ड पूरा नहीं था, लेकिन अब हमारा बोर्ड पूरा है, ऐसे में बैंक हित में निर्णायक फैसले लिए जाएंगे।

हालांकि बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, इससे हम अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। हमने बैंक में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, लेकिन नाबार्ड की कुछ बंदिशें हैं, जिसके चलते हम कुछ बैंक अकाउंटस को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो बैंक की अच्छी पार्टियां हैं, जिनको बैंक रिन्यू नहीं कर पा रहा और वो एनपीए में जा रही हैं, उनके लिए अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर नाबार्ड के पास भेजेंगे और नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इन मामलों को भी एनपीए में जाने से रोका जाएगा, ताकि एनपीए को कम किया जा सके। तीन माह पहले की बात की जाए तो बैंक का एनपीए 22 से 23 फीसद तक था। लेकिन पिछले बोर्ड ने भी 243 करोड़ रुपये एनपीए की रिकवरी की है।

केसीसी बैंक के उपाध्‍यक्ष रमेश कुमार भडोलिया ने कहा मैं निदेशक मंडल के सभी निदेशकों का आभारी हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे केसीसी बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का उपाध्यक्ष चुना है। सभी निदेशकों व बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि बैंक को तरक्की की ऊंचाईयों पर ले जाया जा सके।

केसीसी बैंक के अध्‍यक्ष डा. राजीव भारद्वाज ने कहा इस बार का बोर्ड पूरा है और ऐसे में निर्णायक फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि एनपीए को कम किया जा सके। पिछला बोर्ड पूरा नहीं था फिर भी एनपीए कम करने का पूरा प्रयास किया गया और यह इसी का परिणाम है कि 243 करोड़ रुपये के करीब एनपीए की रिकवरी की गई।