हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संघ 15 सितंबर को करेगा राज्‍यस्‍तरीय आंदोलन, पढ़ें खबर

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। HRTC Pensioners Welfare Association, हिमाचल परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यस्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। 15 सितंबर को मांगे पूरा न होने के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। परिवहन पेंशनर्स संघ के जिला उपाध्यक्ष रणजीत सिंह, महासचिव रघुवरी सिंह ने बताया कि मंडी में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान के नेतृत्व में पेंशनर्स रोष रैली निकलेंगे और डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को स्मरण पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा चार अगस्त को विधानसभा में पेंशनर्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने मांगों को हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई उचित कदम न उठाए जाने के चलते संगठन ने 15 सितंबर को आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री से विधानसभा शिमला में हुई भेंट से उम्मीद थी कि समस्याओं को जल्द समाधन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। समस्याओं के समाधान न हो पाने से परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। इस लिए 15 सितंबर की डेट लाइन तय कर दी है 15 सितंबर से आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।

पेंशनर्स संघ की बैठक नौ को

पेंशनर्स संघ की कोटला इकाई की बैठक प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि नौ सितंबर को जिला कांगड़ा पेंशनर्स संघ की बैठक सामुदायिक भवन कोटला में होगी। बैठक में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को जिला प्रधान पीएस राणा सम्मानित करेंगे। यह जानकारी महासचिव सुभाष मतलोटिया ने दी।

आउटसोर्स कर्मियों ने हक  के लिए बुलंद की आवाज

पालमपुर। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मजदूर संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण कुमार से मिला। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ठेकेदारी प्रथा के चलते दिल्ली की एक कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कंपनी ने तो समय पर ईपीएफ सुविधा और न ही वेतन का भुगतान करती है। उल्टा 100-100 रुपये इनके वेतन से मनमाने ढंग से काट लिए जाते है। कर्मचारियों का आरोप है कि कृषि विश्वविद्यालय भी अन्याय के विरुद्ध मुकदर्शक नजारा देखता है। जब इस तरह कंपनी के मनमाने ढंग के विरुद्ध आवाज उठाई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कंपनी के प्रभाव में आकर अध्यक्ष मुकेश कुमार को नौकरी से निकाल दिया। इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 -20 वर्षो से कृषि विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं। पूर्व विधायक ने कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि इन कर्मचारियों के हक की आवाज को किसी निजी कंपनी के दबाव में न आकर इनके पक्ष को भी सुना जाए न कि एक तरफ ठेकेदारी प्रथा का प्रभाव और दूसरी तरफ मुकेश कुमार को निकालना मानवाधिकार के विरुद्ध है।