एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मियों को पांच साल बाद लीव इनकैशमेंट सहित दूसरे बिलों का भुगतान

शिमला, राज्य ब्यूरो। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लाभ मिलने का इंतजार करते हुए थक गए थे। सेवानिवृत कर्मियों को भुगतान इसलिए नहीं हो रहा था कि परिवहन निगम प्रबंधन के पास पैसा नहीं था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लंबित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्ज लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च महीने में आयोजित बैठक में पेंशनर्ज कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करवाया था। निगम ने इस वर्ष अप्रैल माह के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी की है, जो पूर्व में 6 से 7 महीने के विलंब से जारी होती थी।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए 674 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह राशि पूर्व में दी गई राशि से लगभग दोगुनी है।

उल्लेखनीय है कि परिवहन कर्मचारी लंबे समय से अपने लंबित भुगतान के बारे में सरकार के समक्ष मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने उनके लंबित बिलों का भुगतान करके राहत प्रदान की है। परिवहन कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने इन बिलों का भुगतान करके थोड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन का भी हर माह समय पर भुगतान किया जाए। गौर रहे कि पेंशनर्स संघ पेंशन के लिए हर बार मांग उठाता रहा है।