हिमाचल की नई खेल नीति: ओलिंप‍िक में स्‍वर्ण पदक जीतने पर मिलेंगे दो करोड़ रुपये, पढ़ें खबर

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। Himachal Sports Policy, वित्त विभाग की हरी झंडी के बाद ही हिमाचल की नई खेल नीति मैदान में आएगी। इससे ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर दो करोड़, रजत पर 1.20 करोड़ व कांस्य पर 80 लाख रुपये का पुरस्कार राज्य सरकार देगी। प्रशिक्षण के दौरान घायल खिलाड़ी को भी एक लाख का बीमा कवर मिलेगा। यह खेल नीति 2001 में बनी थी। टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक विजेता हाकी टीम में सदस्य रहे हिमाचली खिलाड़ी वरूण कुमार को राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि देन की घोषणा दी है। अब भविष्य में भी ओलिंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाडिय़ों को पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। प्रदेश की नई खेल नीति कुछ दिन में बाहर आने वाली है। सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद खेल नीति वित्त विभाग के पास अंतिम स्वीकृति के लिए गई है। जयराम सरकार ने नई खेल नीति-2021 तैयार कर ली है। इससे पहले 2001 में बनी थी खेल नीति।

विशेष खिलाडिय़ों को मिलेगा चेतना पुरस्कार

इसमें सरकार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विशेष खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर चेतना पुरस्कार शुरू करेगी। प्रदेश में खिलाडिय़ों को वेतन-पेंशन और तीन नए अवार्ड दिए जाएंगे।

पेंशन व मासिक वेतन का भी प्रविधान

इसके तहत ओलिंपिक, एशियन और कामनवेल्थ के पदक विजेता को पेंशन की व्यवस्था होगी। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न प्राप्त करने वालों को मासिक वेतन देने का प्रविधान होगा। गांव से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्पोट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 58 करोड़ का प्रस्ताव है।

नौकरी में तीन फीसद आरक्षण भी

सरकार ने खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी में तीन फीसद आरक्षण देने और एथलीट को घायल होने पर एक लाख का बीमा कवर देने का फैसला भी लिया है। हाई एल्टीट्यूड खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

विभाग ने खिलाडि़यों की जरूरतों का आकलन किया

सचिव युवा सेवाएं एवं खेल डा. एसएस गुलेरिया ने कहा नई खेल नीति बनाने में समय जरूर लगा, लेकिन विभाग ने खिलाडिय़ों के हर वर्ग की जरूरतों का आकलन किया, ताकि खिलाडिय़ों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जल्‍द नई खेल नीति मिलेगी : मंत्री

युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया का कहना है प्रदेश को जल्द ही नई खेल नीति मिलेगी। औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, इससे पहले प्रदेश की अपनी कोई खेल नीति नहीं थी।