Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mandi Airport: मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता हुआ आसान, हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    By JagranEdited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 29 Sep 2022 09:57 AM (IST)

    Mandi Green Field Airport मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता सरल करने के लिए सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के ...और पढ़ें

    Hero Image
    मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता सरल हो गया है। प्रतीकात्‍मक

    शिमला, राज्‍य ब्‍यूरो। Mandi Green Field Airport, मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता सरल करने के लिए सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से संयुक्‍त उद्यम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसमें प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी तथा और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी होगी। मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्‍न सरकारी विभागों में तीन सौ से अधिक आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मंडी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपये शुल्क के साथ नियमित स्वामित्‍व में भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मंडी जिले के पंजाईं एवं शिल्लीबागी में उद्यान प्रसार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

    500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी

    शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई।

    बिजली बोर्ड के सारे स्कूल शिक्षा विभाग के हवाले

    बैठक में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्‍य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंलाी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्‍हें इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने खौली-द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया।

    नए पटवार सर्कल

    बैठक में मंडी जिला की चयोट तहसील के तहत छपराहन में नया पटवार वृत्‍त खोलने का निर्णय लिया गया।

    बैठक में परवाणू शहरी और परवाणू ग्रामीण में दो नए पटवार वृत बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।