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    हिमाचल: नूरपुर व चंबा में खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र, सांसद डा. राजीव भारद्वाज ने विदेश मंत्री से उठाया मुद्दा

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के नूरपुर और चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेंगे। सांसद राजीव भारद्वाज ने विदेश मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को उठाया था। इन केंद्रों के खुलने से स्थानीय लोगों को पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी और उन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है।

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    कांगड़ा चंबा से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज। जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, नूरपुर। हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा के सांसद डा. राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर नूरपुर व चंबा में पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने पासपोर्ट बनाने व उनका नवीनीकरण करवाने की सुविधा मिलेगी। 

    अभी इन लोगों को शिमला, पालमपुर व कांगड़ा जाना पड़ता है व सफर लंबा होने के कारण लोगों को अपने पासपोर्ट बनाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

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    उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्राथमिकता के आधार पर नूरपुर व चम्बा के पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने घर के निकट पासपोर्ट बनाने व नवीनीकरण कराने की सुविधाएं मिल सके। 

    डाकघरों में मिलेंगी पासपोर्ट संबंधी सेवाएं

    वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डा. राजीव भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत डाकघरों में पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) की तरह ही काम करता है, लेकिन यह डाकघरों में स्थित होता है ताकि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सके। 

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    नए और पुराने पासपोर्ट के लिए आवेदन हो सकेगा

    इन केंद्रों पर नए और पुराने पासपोर्ट के लिए आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, बायोमीट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और फोटो) लेना, और आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय विदेश मंत्री जल्द ही जनहित में नूरपुर व चंबा में पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मंजूर करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे व इस क्षेत्र की लंबित मांग पूरा करेंगे।

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