Cabinet Decision: कसौली में एसडीएम व टुटू में बीडीओ कार्यालय खाेलने को मंजूरी, रोजगार का भी मौका

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार सुबह दस बजे राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ शिमला में हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसमें रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे अब पूंजीगत एवं राजस्व खर्च में वर्गीकृत किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए एसडीएम कार्यालय खोलने की सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019 का प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो बहु-उद्देशीय स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 15 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

बैठक में शिमला जिला के टुटू में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इसके लिए मशोबरा और बसंतपुर खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा और कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहुल-स्‍पीति जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी 10 जिलों के जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक-एक पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त जेल एवं सुधार प्रशासन विभाग ने जूनियर टैक्निशियन (वीविंग मास्टर) के तीन पद अनुबंध आधार पर भरने को सहमति प्रदान की गई। बैठक में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में दैनिकभोगी आधार पर चालकों के पांच पद भरने को भी अपनी मंजूरी दी।