Himachal News: संविदा कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला लेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर आउटसोर्स कर्मचारियों पर सरकार निर्णय लेगी। आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदार के आदमी हैं, इन्हें पूर्व सरकार ने बिना नियम के रखा है। पूर्व सरकार ने उनसे सेवा ले ली, कोरोना वारियर्स का दर्जा भी दे दिया। हमने छह माह तक इन कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया। सरकार आउटसोर्स कर्मियों की प्रथा को कम करना चाहती है।

सुक्खू शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नियम 130 के तहत विधायक चंद्रशेखर व सुरेश कुमार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में हुई भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच तथा कार्यालय को फिर स्थापित करने के प्रस्ताव और विधायक सतपाल सिंह सत्ती, राकेश जम्वाल व सुखराम चौधरी की ओर से नियम 130 के तहत सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ एवं विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने बारे प्रस्ताव की संयुक्त चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड में नौकरियां बेचने की बात सामने आने पर इसे भंग कर दिया था। अब दीपक शानन कमेटी की रिपोर्ट के तहत राज्य चयन आयोग का गठन किया है।

सरकार को निकालनी चाहिए नई भर्तियां : सत्ती

विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियों पर चुनाव लड़ा। पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन सरकार ने इस गारंटी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं रखा। सरकार को नई भर्तियां निकालनी चाहिए। सरकार ने आउटसोर्स कर्मी निकाल दिए।

बेरोजगारों के लिए नीति बनाने की आवश्यकता : चंद्रशेखर

विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आज प्रदेश के नौ लाख बेरोजगारों पर चर्चा हो रही है। दो लाख 92 हजार बच्चों के परिणाम आज भी लटके हैं। पिछली सरकारों में बेरोजगारों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार के लिए नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

बेरोजगारी आज चिंता का विषय : सुरेश

विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि बेरोजगारी आज चिंता का विषय है। आज विपक्ष रोजाना सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। अपनी गारंटियों को लेकर कांग्रेस जनता के प्रति जवाबदेह है। विपक्ष को उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।

बेरोजगारों को नहीं मिली नौकरियां : सुखराम

विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि तीन लाख युवाओं ने पेपर दिए थे लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के भंग होने के बाद उनका परिणाम भी रुक गया। सरकार ने पांच वर्ष में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाई।

सुक्खू बताएं लोक सेवा आयोग के तहत कितनी भर्तियां हुईं : जम्वाल

विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सदन के भीतर कह रहे हैं कि पांच साल में पांच लाख और एक साल में एक लाख नौकरियां देंगे। लेकिन एक साल में कितने युवाओं को नौकरियां दी सरकार बताए। सरकार बताए कि लोक सेवा आयोग के तहत कितनी भर्तियां हुईं।