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    9000 रुपये हुई न्यूनतम पेंशन, ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख, हिमाचल सरकार ने जारी की अधिसूचना

    Minimum Pension in Himachal हिमाचल प्रदेश में पहली जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन को 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहली जुलाई 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने का निर्णय लिया है।

    By Virender KumarEdited By: Updated: Fri, 25 Feb 2022 10:00 PM (IST)
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    हिमाचल सरकार ने 9000 रुपये न्यूनतम पेंशन की अधिसूचना जारी की है। जागरण आर्काइव

    शिमला, राज्य ब्यूरो। Minimum Pension in Himachal, हिमाचल प्रदेश में पहली जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन को 3,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहली जुलाई 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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    इसके अनुसार अब पहली जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से 1.73 लाख पेंशनभोगियों को पहली फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पहली जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

    सरकार पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर, 2021 के मध्य सेवानिवृत्त 43 हजार कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और गे्रच्युटी भी देगी। अधिसूचना के अनुसार पहली जनवरी, 2016 से पहले प्री-रिवाइज्ड पेंशन 65-70-75 की आयु पर 5-10-15 प्रतिशत का वित्तीय लाभ मिलता रहेगा।

    हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव हरिचंद गुप्ता ने संशोधित पेंशन देने के लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि 5-10-15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन को संशोधित पेंशन पर दिया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनर्ज को एरियर देने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

    तहसीलदारों का छह साल बाद काडर रिव्यू , 26 पद बढ़े

    प्रदेश राजस्व विभाग ने छह वर्षों के बाद तहसीलदारों का काडर रिव्यू हुआ और तहसीलदारों के 26 पदों को बढ़ाया गया है। अब तहसीलदारों की कुल संख्या 146 से बढ़कर 172 हो गई है। नई तहसीलों के बढऩे और दो विभागों को शामिल किया गया है जबकि लोक निर्माण विभाग से तहसीलदार का पद समाप्त कर दिया गया है। प्रशिक्षण व लीव रिजर्व के लिए रखे जाने वाले कुल संख्या का दस प्रतिशत के आधार पर इनकी संख्या भी बढ़ गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

    काडर पद

    तहसीलदार मोहाल,113

    तहसीलदार बंदोबस्त,08

    तहसीलदार वसूली,10

    तहसीलदार राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगेंद्रनगर,02

    स्टेंप सेल,02

    क्लर्क आफ कोर्ट,01

    कुल,136