Haryana News: KCC बैंक के BOD निलंबित, कारण बताओं नोटिस का 10 दिन में जवाब दाखिल करने के आदेश

जागरण संवाददाता,धर्मशाला। वित्तीय अनियमिततताओं पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमिति (केसीसीबी) के निदेशक मंडल (बीओडी) को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया है।

राज्य सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार दोरजे छेरिंग ने केसीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। यदि ऐसा नहीं किया तो उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्हें उनके पद से हटाने और भविष्य में किसी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने से भी अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई बैंक में कई वर्ष से चल रही वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन में लापरवाही व नियमों के उल्लंघन पर की गई है। इस समय में बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष समेत 20 सदस्य हैं।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) की ओर से वर्ष 2015-16 से लगातार किए जा रहे निरीक्षण में बैंक की कमियां उजागर होती रही हैं। खासकर हाल के वर्षों 2022, 2023 व 2024 में नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर गैरनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए), अवैध ऋण वितरण, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी।

इसके अलावा, बैंक की प्रबंधन समिति ने नाबार्ड की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के बावजूद ठोस सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) ने भी मात्र औपचारिकतावश रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वास्तविक रूप से बोर्ड ने आवश्यक चर्चा या कार्ययोजना तैयार नहीं की। इसे देखते हुए राज्य सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार दोरजे छेरिंग ने तत्काल प्रभाव से बीओडी को निलंबित कर डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा विनोद कुमार को बैंक के प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है।

निदेशक मंडल का चुनाव भी आगामी आदेश तक स्थगित प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण सहकारिता विभाग के निदेशालय ने केसीसीबी के निदेशक मंडल के 29 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव स्थगित कर कर दिए हैं।

16 जोन में होने वाले चुनाव को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। बैंक का कार्यक्षेत्र पांच जिलों कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, व लाहुल स्पीति में है। इनमें से कुछ जिले आपदा प्रभावित हैं। ऐसे में बैंक के नए बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराना असंभव है। निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि पहले से प्रारंभ की गई चुनाव प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद की जाती है।