नगर निगम बिलासपुर की फाइल पर जमने लगी धूल

सुनील शर्मा, बिलासपुर

बिलासपुर में नगर निगम की फाइलों पर अब धूल जमने लगी है। नौ माह पहले नगर परिषद बिलासपुर के सदन में शहर को निगम बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी और इस फाइल को तेजी से सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भी भेजा गया। सरकार ने इस बारे में जब जिला प्रशासन व नगर प्रशासन से क्षेत्रफल व जनसंख्या का ब्योरा मांगा तो उसी तेजी से फाइल दो महीने बाद अप्रैल में जिला राजस्व विभाग को भी भेजी गई। हैरानी की बात है कि अब इस बात को हुए सात माह से अधिक का वक्त बीत चुका है और कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। राजस्व विभाग के कार्यालयों में बिलासपुर नगर निगम निर्माण की फाइल अब कहीं दब सी गई है। गौर हो कि जिला बिलासपुर में अधिकतर अधिकारी बदले जा चुके हैं और बिलासपुर को नगर निगम बनाने का सपना भी कहीं उन्हीं के साथ ओझल सा हो गया है।

हाइड्रो कालेज व एम्स बिलासपुर निगम में होगा शामिल

बिलासपुर में राष्ट्र स्तरीय संस्थान स्थापित होने के साथ कई बड़ी परियोजनाओं पर इन दिनों तेजी से कार्य चल रहा है। ऐसे में शहर को निगम स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शहर बिलासपुर अब जल्द ही रेलवे, फोरलेन, एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिग जैसे संस्थानों व परियोजनाओं के साथ जुड़ने जा रहा है। ऐसे में शहर के अंदर एक साथ ही काफी आबादी बढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। यही कारण है कि बिलासपुर को निगम बनाने के स्तर पर कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बिलासपुर के कोठीपुरा एम्स साइट, हाइड्रो इंजीनियिरंग कॉलेज साइट व बंदला, घाघस सहित आसपास के क्षेत्रों को निगम में शामिल करने के प्रस्ताव को नगर परिषद बिलासपुर के सदन ने पास किया था।

राजस्व विभाग को भेजी है फाइल

नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप बताते हैं कि विकसित होते बिलासपुर शहर को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने फरवरी 2021 में परिषद का दर्जा बढ़ाकर इसे निगम बनाने के प्रस्ताव पर एकमत होकर मुहर लगाई थी। इसके बाद अप्रैल में एक फाइल राजस्व विभाग को भेजी गई थी। इस फाइल में शहर के आसपास की पंचायतों, एम्स, हाइड्रो कालेज की जनसंख्या व जमीनों को शामिल करने संबंधित मामलों पर रिपोर्ट मांगी गई थी। परिषद को निगम बनाने का मामला अभी फाइल पर ही अटका है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले पर आगामी निर्णय लिए जा सकेंगे। राजस्व विभाग की तरफ से उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

राजस्व विभाग के पास नहीं कोई अपडेट

जिला राजस्व अधिकारी देवी लाल ने बताया कि इस बारे में तहसीलदार सदर को लिखा गया है। अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है। उधर, तहसीलदार बिलासपुर सदर हरि सिंह यादव ने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने कार्य प्रभार संभाला है। उनके ध्यान में अभी तक फाइल नहीं आई है। इस बारे में उन्होंने सुना जरूर है।