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    50 भवन मालिकों को थमाए नोटिस, सोनीपत में बड़े एक्शन की तैयारी में नगर परिषद

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:54 AM (IST)

    गोहाना नगर परिषद ने किराया और संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 15 किरायेदारों पर 40 लाख रुपये किराया बकाया होने पर केस दर्ज किए गए हैं और 50 अन्य पर तैयारी है। संपत्ति कर के 7 करोड़ रुपये बकाया होने पर 50 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं कर न चुकाने पर भवन सील होंगे।

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    किराया न चुकाने पर 15 दुकानदारों पर केस।

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में नगर परिषद की दुकानों में किराये पर बैठे कई दुकानदार किराया नहीं चुका रहे हैं। 15 दुकानदार ऐसे हैं जो तीन-चार साल से किराया नहीं चुका रहे थे। इन पर लगभग 40 लाख रुपये किराये के बकाया हैं।

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    नगर परिषद ने इन दुकानदारों के विरुद्ध न्यायालय में शरण लेकर के केस किया। अब 50 दुकानदारों पर भी केस करने की तैयारी है। ये दुकानदार भी लंबे समय से किराया नहीं चुका रहे हैं। इसके साथ में ही नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स दबाए बैठे भवन मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

    नगर परिषद ने 50 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए। नोटिस पर प्रापर्टी टैक्स न चुकाने पर नगर परिषद (नप) भवनों की सीलिंग भी करेगी। इसके बाद भवन मालिकों के विरुद्ध न्यायालय की भी शरण ली जाएगी।

    नप की शहर में लगभग 205 दुकानें हैं जिनको किराये पर दिया गया है। कई दुकानदार ऐसे हैं जो तीन-चार वर्षों से किराया नहीं चुका रहे हैं। नप ने ऐसे 15 दुकानदारों के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेकर केस किया। लगभग 50 दुकानदार ओर ऐसे हैं जो लंबे समय से किराया नहीं चुका रहे हैं। उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनके विरुद्ध भी न्यायालय में केस करने की तैयारी है।

    प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने पर 50 भवन मालिकों को नोटिस

    शहर में भवन मालिकों पर प्रापर्टी टैक्स के लगभग सात करोड़ रुपये बकाया हैं। काफी भवन मालिकों द्वारा कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया जा रहा है। नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रापर्टी टैक्स से तीन करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जून-जुलाई में प्रापर्टी टैक्स चुकाने पर 10 फीसद तक छूट दी थी। उस समय शहर के लोगों ने प्रापर्टी टैक्स चुकाने में थोड़ी रुचि दिखाई थी।

    31 जुलाई तक वर्तमान वित्त वर्ष में लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के लगभग 87 लाख रुपये चुकाए। विभाग द्वारा जैसे ही छूट बंद की गई, उसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की रफ्तार धीमी हो गई। लगभग दो माह में प्रापर्टी टैक्स से 23 लाख रुपये ही आए। दो सप्ताह पहले डीएमसी हर्षित कुमार ने नप अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि बकायादारों पर कार्रवाई की जाए।

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    उन्होंने ऐसे लोगों के भवन सील करने के आदेश भी दिए थे। इस पर नप अधिकारियों ने भवन मालिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

    दुकानदारों को कई बार बकाया किराया चुकाने के नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद किराया नहीं चुकाया गया तो न्यायालय में उनके विरुद्ध केस किए गए। अब भी कई दुकानदार ऐसे हैं जो लंबे समय से किराया नहीं चुका रहे हैं, उनके विरुद्ध भी केस करने की तैयारी की जा रही है। - सुंदर शर्मा, सचिव, नगर परिषद, गोहाना