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    महंगी बिजली-कच्चे कर्मचारियों को हटाने के विरोध में उतरे भूपेंद्र हु्ड्डा, नायब सरकार पर हमला; बोले- बढ़ेगी बेरोजगारी

    Updated: Fri, 04 Apr 2025 09:24 PM (IST)

    हरियाणा में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी और कच्चे कर्मचारियों को हटाने के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में बिना नए कर का बजट पेश करने का दावा किया था लेकिन विधानसभा सत्र खत्म होते ही दावे की पोल खुल गई।

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    भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। फोटो- सोशल मीडिया

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी और कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा जबसे सत्ता में आई है, तभी से अपने वादों के विपरीत काम करते हुए लगातार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है।

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    दिल्ली में शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र हुड्डा ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी, कच्चे कर्मियों को हटाने और हिसार एयरपोर्ट निर्माण में देरी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

    उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार विधानसभा में बिना नए कर का बजट पेश करने का दावा किया था, लेकिन विधानसभा सत्र खत्म होते ही दावे की पोल खुल गई। बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह जनता से लूट का खेल जारी रखेगी।

    हुड्डा ने कहा कि बिजली की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी और नई स्लैब लागू किए गए हैं। ऐसा करके सरकार 5 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई करेगी। इतना ही नहीं, आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ इंडस्ट्रीज के लिए भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि अन्य राज्य उद्योग को बढ़ावा देने व निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रियायतें दे रहे हैं।

    '11 साल तक एयरपोर्ट निर्माण कार्य को लटकाए रखा'

    यही वजह है कि हरियाणा से उद्योग लगातार पलायन कर रहे हैं। महंगी बिजली से अब यह चलन बढ़ेगा और निवेशक हरियाणा में आने से परहेज करेंगे। इसके चलते प्रदेश में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। हिसार एयरपोर्ट के मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने इस परियोजना को लटकाने के लिए हरेक हथकंडा अपनाया।

    कांग्रेस सरकार के दौरान 2013-14 में ही हिसार और करनाल एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई थी। 11 साल तक इसके निर्माण को लटकाए रखा। इसी तरह कांग्रेस सरकार में मंजूर हुए यमुनानगर पावर प्लांट और खरखौदा मारुति प्लांट को भी लटकाने का कार्य किया।

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