रेवाड़ी में सरकारी जमीनों पर 150 से अधिक अवैध कब्जे, नगर परिषद और HSVP के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी पर सवाल
रेवाड़ी में सरकारी संपत्तियों पर 150 से अधिक अवैध कब्जे हैं, जिससे नगर परिषद और एचएसवीपी की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जमीनों पर पक्के निर्माण कर कब्जा जमाया है।

कई स्थानों पर रेहड़ियां लगाकर भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। एआई इमेज
HighLights
रेवाड़ी में 150 से अधिक सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे।
नगर परिषद और एचएसवीपी की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल।
कई स्थानों पर पक्के निर्माण कर सरकारी जमीन घेरी गई।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। नगर परिषद और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की अनदेखी के चलते प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा रखा है।
हालात यह हैं कि शहर में दोनों विभागों की 150 से अधिक संपत्तियों पर लोगों का कब्जा है। कहीं सरकारी जमीन पर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं तो कहीं बिल्डिंग मटेरियल डालकर जगह घेर ली गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर रेहड़ियां लगाकर भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है।
निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे
दरअसल, शहर के गढ़ी बोलनी रोड, बावल रोड, अनाज मंडी के आसपास और सरकुलर रोड सहित कई प्रमुख स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। इन स्थानों पर कहीं लंबे समय से अस्थायी कब्जे बने हुए हैं तो कहीं लोगों ने पक्के निर्माण तक कर लिए हैं।
हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभागों की ओर से कई बार कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कब्जे पूरी तरह नहीं हट पाए हैं। इससे विभागीय कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कब्जों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई
सरकारी संपत्तियों पर कब्जे होने से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध जमीन का इस्तेमाल निजी हितों में किया जा रहा है। वहीं, जिम्मेदार अधिकारियों की समय रहते कार्रवाई नहीं होने से कब्जाधारियों के हौसले भी बढ़ते रहे हैं।
पिछले दिनों नगर परिषद की ओर से अभियान चलाकर कई सरकारी संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई के बाद शहर में सरकारी जमीनों पर हुए अन्य कब्जों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
150 से अधिक स्थानों पर कब्जे कैसे हुए?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर परिषद और एचएसवीपी को इन कब्जों की जानकारी है और कई बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं तो फिर 150 से अधिक स्थानों पर कब्जे कैसे बने हुए हैं? सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।
आधा दर्जन संपत्तियों पर चल रहा विवाद
शहर में फिलहाल आधार दर्जन संपत्तियों को लेकर पिछले काफी दिनों विवाद चल रहा है। नगर परिषद की ओर से कई कई जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस देकर तुड़वाया गया है। इसके अलावा कई संपत्तियों के मामले न्यायालय में विचाराधीन है।
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