रेवाड़ी एम्स तक सीधी कनेक्टिविटी की तैयारी, 200 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर
रेवाड़ी एम्स तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 200 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज (लीफ ओवर) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

200 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी।
HighLights
रेवाड़ी एम्स तक आवागमन को सुगम बनाने हेतु लीफ ओवर।
200 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्ष में निर्माण।
मरीजों और क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के माजरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तक आवागमन को सुगम और निर्बाध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर एम्स को रेवाड़ी-नारनौल रोड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज (लीफ ओवर) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री लगातार एम्स तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया था।
रेवाड़ी-नारनौल रेलवे लाइन पर निर्माण
इस परियोजना के तहत रेवाड़ी-नारनौल रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसमें कई लूप्स वाला ट्रंपेट इंटरचेंज भी शामिल होगा जिसके माध्यम से वाहनों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से रेवाड़ी-नारनौल रोड से एम्स तक सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
इससे मरीजों, उनके स्वजन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं गत अक्टूबर से आरंभ हो चुकी हैं।
जल्द ओपीडी सेवाएं भी आरंभ होने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां चहल पहल बढ़ने के साथ कनेक्टिविटी को लेकर भी व्यापक रूप से काम चल रहा है।
टेंडर हुआ जारी
लीफ ओवर निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर जारी किया गया है। आगामी 10 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन करना होगा। 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे आनलाइन प्राप्त आवेदन खाले जाएंगे।
इसके बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय से टेंडर संबंधी विस्तृत नियम व शर्त की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
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