रेवाड़ी जमीन अधिग्रहण: 125 करोड़ देने के बावजूद नहीं मिला कब्जा, हाईकोर्ट की फटकार; अब हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे जांच
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेवाड़ी के डूंगरवास में 125 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण के बावजूद जमीन पर कब्जा लेने में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है।
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जमीन अधिग्रहण मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। सांकेतिक फोटो
HighLights
हाईकोर्ट ने डूंगरवास भूमि अधिग्रहण में देरी पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।
हरियाणा मुख्य सचिव को अधिकारियों की लापरवाही की जांच का आदेश।
125 करोड़ भुगतान के बाद भी जमीन कब्जे में अत्यधिक देरी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जमीन अधिग्रहण के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान करने के बावजूद वर्षों तक जमीन पर कब्जा नहीं लेना सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रेवाड़ी जिले के डूंगरवास गांव में 125 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है।
अदालत ने मामले में अधिकारियों की लापरवाही अथवा मिलीभगत की आशंका जताते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस जगमोहन बंसल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) और जमीन मालिकों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
93 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी
अदालत ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण के तीन मार्च 2025 के मुआवजा आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों के मुआवजे का नए सिरे से निर्धारण करने के निर्देश दिए।
मामला दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेवाड़ी के डूंगरवास गांव में स्थित जमीन का है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए वर्ष 2013 में 93 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी।
अनिल राव और रमेश चंदर की अधिग्रहित जमीन पर हेरिटेज हवेली नाम से मोटल संचालित था। इसके लिए उन्हें भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी मिली हुई थी।
15.51 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तय
भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जमीन का मुआवजा एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया था। बाद में प्राधिकरण ने जमीन के एक हिस्से को व्यावसायिक मानते हुए 45 हजार रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मूल्यांकन किया।
इस हिसाब से व्यावसायिक जमीन का मूल्य करीब 21.78 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित हुआ। भवन और अन्य संपत्तियों के लिए भी 15.51 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तय किया गया था।
हाईकोर्ट ने इस मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति मिलने से पूरी जमीन व्यावसायिक नहीं हो जाती। प्राधिकरण ने डूंगरवास की जमीन के मूल्यांकन में धारूहेड़ा गांव की व्यावसायिक दरों को आधार बनाया, जबकि नजदीकी गांवों की वास्तविक बिक्री दरों और जमीन की स्थिति का उचित परीक्षण नहीं किया गया।
गणनाओं को नए सिरे से जांचने की जरूरत
अदालत ने भवन के मूल्यांकन में भी खामियां पाईं। मूल्यांकनकर्ता ने वर्ष 2021 की निर्माण दरों के आधार पर गणना की और फर्नीचर, पंखे, बिस्तर सहित चल संपत्तियों का मूल्य भी भवन के मुआवजे में जोड़ दिया। अदालत ने इन गणनाओं को नए सिरे से जांचने की जरूरत बताई।
सबसे गंभीर सवाल जमीन का कब्जा लेने में हुई देरी को लेकर उठा। निगम के अनुसार 125 करोड़ रुपये के भुगतान के बावजूद जमीन का भौतिक कब्जा 25 सितंबर 2026 को लिया गया।
अदालत ने कहा कि निगम अपनी असहायता का बहाना नहीं बना सकता। मुख्य सचिव को अधिकारियों, कलेक्टर और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका के साथ वर्ष 2013-14 में कलेक्टर दरों में हुई असामान्य बढ़ोतरी की भी जांच करनी होगी।
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