अभय सिंह चौक से IOC तक अतिक्रमण की बाढ़, अधिकारियों की मिलीभगत से हर महीने हो रही वसूली

ऐसा नहीं है कि संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 'सेटिंग' के खेल के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती। बाईपास पर अभय सिंह चौक से आईओसी चौक तक सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट पर ढाबे, दुकानें और यहां तक कि फलों के ठेले भी लग गए हैं।

दरअसल, एचएसवीपी और नगर परिषद के पास शहर भर में प्रमुख स्थानों पर, खासकर बाईपास के किनारे, काफी खाली जमीन है। सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट भी है, जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है।

इसका फायदा उठाकर अभय सिंह चौक, पंडित भगवत दयाल शर्मा चौक, कन्हैया लाल पोसवाल चौक, कर्नल राम सिंह चौक, राजेश पायलट चौक और आईओसी चौक पर ग्रीन बेल्ट में ढाबे, चाय की दुकानें, अस्थायी स्टॉल, फल-सब्जी की दुकानें खुल गई हैं। कुछ जगहों पर तो ग्रीन बेल्ट के अंदर शराब की दुकानें और बड़े-बड़े गोदाम भी बन गए हैं। पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण की बाढ़ साफ दर्शाती है कि बिना किसी साजिश के यह नामुमकिन है।

भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा कर रखा है। गढ़ी बोलनी रोड के अलावा, बाईपास पर अभय सिंह चौक और कन्हैया लाल पोसवाल चौक के पास एचएसवीपी की करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन पर भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने कब्जा कर रखा है। निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट, रेत और पत्थर यहां डाल दिए गए हैं। उन्होंने अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं।

अभय सिंह चौक पर सेक्टर 10 की जमीन पर अतिक्रमण इसी साल 15 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली से पहले हटाया गया था। लेकिन तीन-चार दिन बाद ही अतिक्रमण फिर से काबिज हो जाता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अतिक्रमणकारियों से हर महीने जबरन वसूली की जाती है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती।

ब्रास मार्केट की 20 दुकानों में बने अवैध गोदाम

करीब 28 साल पहले विकसित हुई ब्रास मार्केट में एक-एक दुकान की कीमत डेढ़ से दो करोड़ रुपये से ज़्यादा है। हालाँकि, इसी मार्केट में एचएसवीपी की करीब 20 दुकानें ऐसी हैं जिनकी सालों बाद भी नीलामी नहीं हुई है। पहले ये दुकानें गंदगी का कारण हुआ करती थीं, लेकिन अब ये कमाई का जरिया बन गई हैं।

करीब डेढ़ साल पहले तक इन दुकानों में शटर तक नहीं थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने चोरी-छिपे इन पर शटर लगा दिए हैं और इन्हें गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। संबंधित अधिकृत अधिकारी की जानकारी के बिना यह नामुमकिन है। हालाँकि, कुछ कर्मचारियों की जबरन वसूली के चलते यह सब चोरी-छिपे चल रहा है।