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    Agri Stack से एक क्लिक पर मिलेगा किसानों की भूमि का डेटा, हरियाणा के सभी गावों में होने जा रहा लागू

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 04:00 PM (IST)

    रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने राजस्व रिकॉर्ड रूम और लंबित इंतकाल की समीक्षा की। एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि का डाटा आसानी से मिलेगा जिसके लिए रजिस्ट्री जरूरी है। 15 सितंबर तक सभी गांवों में यह प्रोजेक्ट लागू होगा। डीसी ने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने और नक्शा पास करने के कार्य को अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करने के निर्देश दिए।

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    एग्री स्टैक के माध्यम से एक क्लिक पर देखने को मिलेगा किसानों को भूमि का डेटा।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। Agri Stack एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित सारा डेटा एक क्लिक पर देखा जा सकेगा, जिसके लिए किसानों की रजिस्ट्री करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर की ओर से पटवारियों और सहायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

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    डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर माडर्न राजस्व रिकार्ड रूम, लंबित इंतकाल, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    बैठक से पहले गृह विभाग हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा ने प्रदेश भर के जिला उपायुक्त के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से जिले में चल रहीं गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

    डीसी ने बताया कि एग्री स्टैक के तहत जिले में इस प्रोजेक्ट को सभी गांवों में लागू किया जाएगा, इसके लिए 15 सितंबर तक कार्य पूरा करवाने का टारगेट निर्धारित किया गया है।

    डीसी ने अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपडेशन का कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाए। उन्होंने माडर्न रेवेन्यू रिकार्ड रूम से संबंधित वेरिफिकेशन अपडेशन, लंबित इंतकाल को विशेष अभियान चलाकर पूरा करवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

    डीसी ने निर्देश दिए कि लंबित इंतकाल को अपडेट करें। उन्होंने कहा कि ततीमा अपडेशन बहुत की महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता से लेते हुए कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित करें।

    उन्होंने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने से संबंधित कार्य निर्धारित स्थान पर अधिकृत व योग्य व्यक्ति द्वारा ही किए जाएं। अनाधिकृत व अयोग्य व्यक्ति द्वारा नक्शे पास करने से संबंधित कार्य न किया जाए।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ माडर्न राजस्व रिकार्ड रूम, लंबित इंतकाल, मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित अन्य बिंदुओं व पहलुओं बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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