1 करोड़ रुपये का मिलेगा पुरस्कार, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत चुना जाएगा एक गांव
रेवाड़ी जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा जिसे एक करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा। 26 मई से 26 नवंबर तक सबसे अधिक सोलर पैनल लगाने वाले गांव को यह पुरस्कार मिलेगा। जिले के 14 गांवों को इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है जिनमें सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिला में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। सोलर एनर्जी के सदुपयोग में जो गांव प्रथम आएगा, उसे एक करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। रेवाड़ी जिला में 14 गांवों को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है।
एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर सूर्य के ताप को सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा माना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष फरवरी माह में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत योग्य पात्रों को अनुदान की राशि के साथ सोलर पावर सिस्टम दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि बिजली वितरण निगम की ओर से गांव-गांव में लोगों के घरों पर सोलर एनर्जी के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस स्कीम का प्रयोग करते हुए एक परिवार अपने बिजली बिल को नाममात्र राशि या शून्य तक ला सकता है। इस साल 26 मई से 26 नवंबर तक की अवधि के बीच जिस गांव में सबसे अधिक सोलर पैनल लगे होंगे, उसका चयन इस पुरस्कार के लिए किया जाएगा।
एडीसी ने बताया कि सोलर एनर्जी के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता की श्रेणी में जिला के 14 गांवों को चुना गया है, जिनमें गांव महेश्वरी, डहीना, डहीना, अकेड़ा, गोकलगढ़, नंदरामपुर बास, गुरावड़ा, घटाल महनियावास , रामपुरा, जैनाबाद, मनेठी, सीहा, भाकली, कोसली व नाहड़ शामिल है। इनमें से एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य है कि देश के हर एक जिला में कम से कम एक गांव को सोलर एनर्जी की दृष्टि से एक आदर्श गांव के रूप में चुना जाए। जिससे कि दूसरे गांवों को भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। सोलर एनर्जी सिस्टम को घर में बिजली के प्रयोग और खेतों में ट्यूबवेल आदि चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की ओर से एससी व बीसी चौपाल में सोलर पावर सिस्टम लगवाने के लिए पंचायत को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
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