हरियाणा में मोबाइल शाप के नौकर ने किया 124 करोड़ का घोटाला, उठा पर्दा तो अधिकारी भी हैरान

अंबाला, [दीपक बहल]। नारायणगढ़ शुगर मिल्स (बनौंदी, शहजादपुर) में 124 करोड़ का घोटाला हुआ। घोटाले की जांच में जुटी विशेष जांच दल (एसआइटी) की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पंजाब के संगरूर निवासी अरुण कुमार चंडीगढ़ की ट्रेडिंग कंपनी का निदेशक है, जिससे 33 करोड़ रुपये वसूल करने हैं। अरुण को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जांच में पता चला कि बतौर डायरेक्टर उसका वेतन 7500 रुपये है और वह संगरूर में मोबाइल की दुकान पर नौकरी करता है। शुगर मिल से अरुण कुमार की कंपनी में चीनी आती थी। इसके बाद चेक और दस्तावेजों पर साइन करने के लिए 7500 रुपये वेतन दिया जाता था। अरुण साढ़े तीन साल तक डायरेक्टर बनकर वेतन लेता रहा। चीनी कहां से आई इसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। फिलहाल वह पांच दिन के रिमांड पर है।

वहीं इसका दूसरा साथी सुब्रत खन्ना सात दिन के पुलिस रिमांड पर है, जिसकी अमृतसर में ट्रेडिंंग कंपनी में चीनी गई है। इससे भी करीब 14 करोड़ रुपये रिकवर करने हैं। इसके अलावा खन्ना 1500 रुपये प्रति क्विंटल पराली लेता रहा और शुगर मिल को 3200 रुपये प्रति क्विंटल देता रहा। एसएसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि एएसपी पूजा डाबरा के नेतृत्व में एसआइटी गठित की है। घोटाले के तार दूसरे राज्यों से जुड़े मिले हैं।

64 एकड़ जमीन अटैच करने की तैयारी

शुगर मिल के मैनेजिंंग डायरेक्टर (एमडी) राहुल आनंद ने अपने ही नाम से अलग-अलग ट्रेड्रिंग कंपनियां खोल रखी थीं। शुगर मिल से चीनी को अपनी कंपनी में भेजता था। इसके बाद यहां से अन्य कंपनियों को भेजा जाता था। जो पैसा आता वह शुगर मिल के खाते में जमा नहीं होता था। अब पुलिस बरवाला में 64 एकड़ जमीन को अटैच करने की तैयारी में है, ताकि 124 करोड़ रुपये के घोटाले में रिकवरी हो सके। जांच से पता चला है कि अब तक अमृतसर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, पटियाला और नागपुर की ट्रेडिंंग कंपनियों में चीनी भेजी गई, जहां से पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख 63 हजार 982 रुपये बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा राहुल आनंद को भी गिरफ्तार कर दो गाडिय़ां जब्त की गई हैं। आनंद फिलहाल जेल में है।

इस तरह का है मामला

नारायणगढ़ शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पर 21 फरवरी 2021 को शहजादपुर थाने में 124 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज किया गया। मामला द अंबाला सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर (जीएम) की शिकायत पर दर्ज हुआ था। केस में एडवोकेट जनरल हरियाणा की राय और प्रदेश सरकार के निर्देश बैंक के जीएम को मिले थे। मिल को यह लोन हरको बैक/डीसीसीबी ने दिया था। लोन की राशि निजी कार्यों के लिए भी खर्च की गई। कुछ सामान बाजार कीमत से अधिक पर खरीद की गई। इसको लेकर कृषि विभाग ने भी आडिट किया था। मुंबई की चार्टर्ड अकाउंट्स की कंपनी को आडिट करने के लिए नियुक्त किया था।