इस शहर में टूटे Lockdown के सारे नियम, सैंकड़ों की भीड़ को सांसद ने किया संबोधित

पानीपत, जेएनएन। प्रदेशभर के 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों (पीटीआइ) की नौकरी पर तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में 1500 से अधिक पीटीआइ सनौली रोड स्थित सब्जी मंडी में बुधवार को करनाल-पानीपत के सांसद संजय भाटिया को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने आश्वासन दिया कि वह मामले में शिक्षकों की पैरवी करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन में शारीरिक दूरी की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। पीटीआइ इससे पहले कोर्ट में रिव्यू याचिका डालकर डिप्टी सीएम से भी नौकरी बचाने की गुहार लगा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 अप्रैल 2020 को फैसला सुनाते हुए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1983 पीटीआइ की नियुक्ति रद करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। फैसले से पीटीआइ के समक्ष रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है।

लॉकडाउन-3 के दौरान सरकार की तरफ से नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगने के बाद सभी पीटीआइ अब मामले में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। बीते सोमवार को टोहाना में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को अवगत कराने के बाद प्रदेश भर से पीटीआइ करनाल के सांसद संजय भाटिया से दो दिन पहले समय लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे पीटीआइ सब्जी मंडी पहुंचे। लॉकडाउन में खाली पड़े शेड के नीचे एकत्र हुए। नौकरी बचाने की गुहार लगाते हुए सांसद को ज्ञापन सौंपा।

 

कार्यालय में नहीं थी जगह मंडी में बुलाया: सांसद

वहीं, सांसद संजय भाटिया ने कहा कि इतनी गर्मी में शिक्षक मेरे पास आए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पूरे हरियाणा से पीटीआइ आपसे मिलने आएंगे। मैंने कहा लॉकडाउन में भीड़ नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शिक्षक आ गए कि कार्यालय में जगह कम होने से इन्होंने सब्जी मंडी में व्यवस्था कर दी। ये काम अब नेक्सट टू इंपॉसिबल है। कोर्ट रिव्यू याचिका में लचीला रुख लेगी तभी संभव हो पाएगा। शपथ लेकर कह सकता हूं कि जिस दिन से केस हारने की जिम्मेवारी आई है, मैं इसके समाधान की चिंता करता हूं। वहीं, पीटीआइ रीटा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 दिन पहले विज्ञापन जारी करने के बाद 26 मई से फार्म भरे जा रहे हैं।

सीएम के पास करेंगे पैरवी

शेड के नीचे बने अस्थायी मंच से पीटीआइ को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद स्कूल से रिलीव करने की फाइल शिक्षा मंत्री से कह कर रुकवाया था। अब आगे का काम हो जाए तो मेरा नहीं परमात्मा का धन्यवाद करना।

ये रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रधान गुरदेव सिंह मलिक (अंबाला), वरिष्ठ उप प्रधान विरेंद्र सिंह घनघस (भिवानी), राकेश सिवाच, धर्मेंद्र पहलवान, रामेश्वर(कैथल), दीपक, पूर्व प्रधान दलपत कादियान (अंबाला) व पूर्व प्रधान राजेश ढांडा (भिवानी) सहित सैकड़ों पीटीआइ मौजूद रहे।

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